देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए अब कई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। इसमें पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक प्रमुख है। जिससे पशुओं में नस्ल सुधार के साथ ही सिर्फ बछियों के जन्म को बढ़ावा दिया जा सके। इन तकनीकों को पशुपालकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान पर अनुदान देने का निर्णय लिया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में वर्ष 2023-24 में 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये जाने हेतु 36.65 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में सेक्स सोर्टेड सीमेन से 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा।
कृत्रिम गर्भाधान के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा?
अभी भारत सरकार द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रति डोज की कीमत 675 रुपये निर्धारित की गई है। जिस पर राजस्थान सरकार ने प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर 335 रुपये अनुदान दिये जाने एवं 340 रुपये पशुपालकों से लिए जाने अथवा प्रति गर्भाधान 50 प्रतिशत या 500 रुपये की सीमा में अनुदान दिये जाने की मंजूरी दी है। योजना के तहत राज्य के 25 लाख पशुपालकों को एक–एक पशु (गाय/भैंस) के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने हेतु 50 प्रतिशत या 500 रुपये की सीमा तक अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने अभी कृत्रिम गर्भाधान के लिए 33.75 करोड़ रुपये एवं अन्य संसाधनों के लिए 2.90 करोड़ रुपये की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। इससे राज्य सरकार पर वर्ष 2023-23 में 16.75 करोड़ रुपये का भार आएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में बजट वर्ष 2023-24 में घोषणा की थी।
