देश में किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं इसमें किसानों को सोलर पम्प पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं कुछ राज्य सरकारों के द्वारा अलग-अलग योजनाओं के तहत भी सोलर पंप उपलब्ध कराये जाते हैं जिसमें किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने अब राज्य के किसानों को “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” के तहत अनुदान पर सोलर पम्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
गुरुवार 14 मार्च के दिन राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में “मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” को विस्तारित कर “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” नाम से लागू करने की स्वीकृति दी है।
किसानों को सोलर पम्प पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अभी तक राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप दिये जाते थे। जिस पर लाभार्थी किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना कर दिया है। योजना का क्रियान्वयन अब म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम ‘बी’ योजना में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत किसान एवं किसानों का समूह सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को cmsolarpump.mp.gov.in पोर्टल पर मोबाइल नंबर की मदद से आवेदन करना होता है। सरकार के मुताबिक़ अभी किसानों को मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत भी सोलर कृषि पम्प कनेक्शन दिया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त मंत्रि-परिषद ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कराये जाने वाले कार्यों के लिये लागत राशि 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी।
