शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। सरकार की ओर से यह बजट राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने किया है। अपने इस चुनावी बजट में सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। उन्होंने दूध उत्पादक किसानों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी 1 जुलाई के बाद भी जारी रखने की घोषणा की है। हालांकि किसान 10 रुपये प्रति लीटर दूध सब्सिडी की माँग कर रहे थे।
किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली
इसके साथ ही सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का दावा किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि किसानों को 7.5 हॉर्स पॉवर तक के कृषि पंप का बिजली खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे राज्य के लगभग 44.06 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और इस योजना के लिए सरकार सब्सिडी के रूप में 14,761 करोड़ रुपये वहन करेगी।
8 लाख से अधिक किसानों को दिये जाएंगे सोलर पम्प
महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में 8.5 लाख किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहल कृषि बिजली ग्रिडों को अलग करने और उन्हें सौर ऊर्जा से संचालित करने की परियोजना का हिस्सा है ताकि किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सके।
कपास और सोयाबीन की फसल पर मिलेगा बोनस
राज्य सरकार ने कपास और सोयाबीन की फसल पर बोनस देने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कपास और सोयाबीन की फसल के लिए सभी किसानों को 5 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से बोनस देने की बात कही है। साथ ही खरीफ और रबी सीजन में नाफ़ेड के माध्यम से आधार मूल्य के अनुसार दलहन और तिलहन की खरीद के लिये 100 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
हर गाँव में बनेगा गोदाम
वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि उपज के भंडारण की सुविधा प्रदान करने के लिए “गांव दसवें गोदाम” (हर गांव में गोदाम) नामक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पहले चरण में 100 नये गोदामों का निर्माण और मौजूदा गोदामों की मरम्मत करने का प्रावधान किया गया है।
