देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों के हित में कई योजनाएँ चला रही है। जिनमें किसानों कृषि में निवेश के लिए सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में “कृषक उन्नति योजना” लागू करने का फैसला लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 6 मार्च के दिन हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई है।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से “कृषक उन्नति योजना” लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत अब राज्य के किसानों प्रति एकड़ 19,257 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन किसानों ने सरकार को इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान बेचा है।
किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 19257 रुपये
राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है। मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी।
किसानों को धान का मिलेगा 3100 रुपये मूल्य
भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू कर रही है। इस योजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी के रुपए किसानों को दिए जाएंगे। पिछली सरकारों से तुलना करें तो यह राशि कृषक उन्नति योजना में दोगुना से अधिक कर दिया गया है। मंत्रीमंडल की बैठक में और भी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
12 मार्च को जारी की जाएगी राशि
छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया था, जिसे राज्य में इस वर्ष लागू भी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान ख़रीदा है। इस साल सबसे ज्यादा 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। अब जो अंतर की राशि बची हुई है, उसे आने वाले 12 मार्च को किसानों के खाते में भेजी जाएगी। योजना का लाभ राज्य के 24 लाख 72 हजार किसानों को मिलेगा, जिन्होंने इस वर्ष सरकार को MSP पर धान बेचा है।