सोलर पम्प लगाने पर सरकार देगी किराया
देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कुसुम योजना चलाई जा रही है, योजना का लाभ किसानों को देने के लिए इस योजना में तीन घटकों को शामिल किया गया है। पहले घटक में किसान अपनी भूमि पर सोलर प्लांट की स्थापना कर सरकार की बिजली बेच सकते हैं वहीं दूसरे घटक में किसान अपने खेतों में सोलर पम्प लगाकर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। तीसरे घटक में किसान अपनी भूमि पर सोलर पम्प लगाकर फसलों की सिंचाई के साथ ही सरकार को बिजली बेच सकते हैं इसके अलावा सरकार किसानों को भूमि पर लगे सोलर पम्प का किराया भी देगी।
राजस्थान में राज्य के किसानों को तीनों घटकों का लाभ दिया जा रहा है। 22 जून को राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने सौर कृषि आजीविका योजना (स्काय) के अर्न्तगत 1 लाख सौलर पम्प स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती शर्मा बुधवार को यहां सचिवालय स्थित कक्ष में प्रधानमंत्री कुसुम-कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सौलराईजेशन) के तहत स्काय योजना पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
1 लाख सोलर पम्प स्थापित करने का रखा गया लक्ष्य
मुख्य सचिव ने स्काय योजना के तहत अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फीडर लेवल सौलराईजेशन योजना के तहत 1 लाख सौलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 33/11 केवी जीएसएस की प्रस्तावित संख्या को 80 से ओर अधिक बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।
सरकार जल्द शुरू करेगी किसान पंजीयन
प्रस्तावित स्काय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल शीध्र शुरू किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर किसान अपनी जमीन को जीएसएस स्थापित करने के लिए 25 साल तक के लिए लीज किराए पर दे सकेंगे। ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विकासकर्ता भी जमीन का चयन कर सकेंगे और सौलर उर्जा प्लांट का निर्माण कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत टोंक में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.24 मेगा वॉट का कार्य अवार्ड किया गया है जिसके तहत 656 किसानों की सोलर उर्जा मिलेगी।
क्या है स्काय योजना की मुख्य विशेषताएँ
- किसान को जमीन के लिए आकर्षक लीज मनी दी जाएगी,
- किसानों को आठ लाख तक की जमीन (डीएलसी रेट के अनुसार) पर 80 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर वार्षिक लीज किराया,
- 20 लाख से अधिक की जमीन पर 1 लाख 60 हजार तक का प्रति हेक्टेयर लीज किराया,
- हर दो साल में लीज किराया में 5 प्रतिशत वृद्धि।