उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज
फसलों की बुआई के समय कई बार किसानों को अच्छे उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज नहीं मिल पाते हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार किसानों को खराब बीज मिलने से फसल को भी काफ़ी नुकसान भी होता है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने राज्य की कृषि उपज मंडियों में ही बीज निगम की दुकान खोलने का फैसला लिया है। जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज मंडियों से ही प्राप्त हो जाएँगे। साथ ही उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष श्री पवन गोदारा ने हनुमानगढ़ टाउन में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयंत्रों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने गेहूं की ग्रेडिंग, पैकेजिंग व डिलीवरी आदि प्रक्रिया देखी। उन्होंने बताया कि बीज निगम के चेयरमैन श्री धीरज गुर्जर ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में निगम की स्वयं की बीज विक्रय दुकान के निर्माण का निर्णय लिया है।
कृषि उपज मंडियों खुलेंगी बीज विक्रय दुकान
बीज निगम ने कृषि उपज मंडियों में खुद की बीज विक्रय दुकान निर्माण का निर्णय लिया है। साथ ही बीज निगम के संयंत्रों का फेज वाइज अपग्रेडेशन भी किया जाएगा ताकि बीज और अच्छे तरीके से तैयार हो सके। बीज उत्पादक कृषकों के लिए विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन पर देय प्रीमियम राशि को बढ़ाया गया है। किसानों की मांग के अनुरूप इसे और भी बढ़ाया जाएगा। प्रथम चरण में हर मंडी में 50 दुकानें बनाई जाएगी। जहां निगम के माध्यम से बीज का वितरण किया जाएगा। ताकि अच्छा गुणवत्ता का बीज किसानों को प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा किसान साथी इसका फायदा उठा सकें।
किसानों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
श्री पवन गोदारा ने कहा कि किसान जब निजी कंपनियों से बीज खरीदता है तो उसमें किसान के साथ धोखा होने की गुंजाइश अधिक रहती है। लेकिन अगर किसान बीज निगम के माध्यम से बीज खरीदेगा तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और धोखाधड़ी की गुंजाइश भी कम रहेगी। कई जगह नकली बीज सप्लाई होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि जिले में अगर कहीं कोई नकली बीज की सप्लाई कर रहा है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि किसान खुद भी बीज खरीदते समय जागरूक रहें। कि वे कहां से बीज ले रहे हैं किस प्रकार का बीज ले रहे हैं। बीज को लेकर धोखाधड़ी के मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
