बिजली बिल अनुदान
कोविड महामारी के दौरान किसानों और ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बिलजी बिल पर अनुदान दिया जा रहा है जिससे लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। राजस्थान सरकार राज्य में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चला रही है | इस योजना के तहत तहत् सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह एक हजार रूपए (सालाना 12 हजार रुपए) तक अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। जिसके चलते लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022 में प्रदेश के 118 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए बिजली की दरों में अनुदान देने की घोषणा की थी। घोषणा की अनुपालना में जयपुर डिस्कॉम द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 में बिलिंग माह अप्रैल, 2022 से समस्त घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनुदान राशि बिलों में समायोजन के माध्यम से दिया जाना शुरू कर दिया गया है।
13 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के कृषि बिल हुए शून्य
बजट घोषणा से जयपुर डिस्कॉम के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में बड़ी राहत मिली है। डिस्कॉम के लगभग 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को माह अप्रैल व मई 2022 में जारी किये गये विद्युत बिलों में लगभग 310 करोड़ रूपए की अनुदान राशि सरकार की ओर से दी गई है। 1 अप्रेल से छूट के चलते 50 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले 13.42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किये गये है। इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल नही चुकाना पड़ेगा।
3 लाख से अधि कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल हुए शून्य
राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अन्तर्गत जयपुर डिस्कॉम के लगभग 4.74 लाख सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को माह अप्रैल व मई, 2022 में जारी किये गये विद्युत बिलों में लगभग 79 करोड़ रूपए की अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान की गई है। कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान किये गये इस अतिरिक्त अनुदान की वजह से माह अप्रैल व मई, 2022 में जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के 3.06 लाख कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य राशि के जारी हुये है।
क्या है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ?
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में सामान्य श्रेणी—ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिये जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ—साथ अतिरिक्त अनुदान प्रतिमाह 1,000 रुपये तक (अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष) विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से दिया जा रहा है । यह योजना बिलिंग माह मई, 2021 से लागू की गई है।