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शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024
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6 महीने में सभी किसानों को नलकूप का कनेक्शन दिया जायेगा

सोलर पम्प एवं नलकूप का वितरण 

लगता है की चुनावी वर्ष होने के कारण देश के सभी राज्य सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुये योजना बना रही है | सभी सरकार किसानों को कुछ न कुछ दे रही है | इसकी शुरआत मध्य प्रदेश के लोन माफ़ी से शुरू हुआ जो अब हरियाण में किसानों को नलकूप कनेक्शन देने तक पहुँच चूका है | हरियाणा सरकार ने किसानों को नये साल की शुरआत किसानों को बिजली कनेक्शन तथा सौर ऊर्जा कनेशन देते हुये शुरुआत किया है | जो किसानों के लिए बहुत जरुरी है |

समझे, क्या है पूरा मामला ?

दरअसल लम्बे समय से किसान अपने खेत की सिंचाई के लिए बिजली विभाग के पास आवेदन कर रहे थे | किसानों के द्वारा आवेदन इतना ज्यादा किया जा रहा था, की सरकार सभी किसानों को बिजली कनेक्शन नहीं दे पा रही थी | आवेदन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की किसानों के द्वारा 1 जनवरी 2014 से दिसम्बर 2018 तक 44 हजार बिजली की कनेक्शन की डिमांड आई थी | जिसको लेकर किसानों को फसल की सिंचाई में बहुत परेशानी हो रही थी तथा किसानों के बीच आक्रोश पैदा हो रहा था | सरकार ने किसानों के आक्रोश को ध्यान में रखते हुये 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2019 तक के सभी 44 हजार नलकूप कनेक्शन डिमांड पूरा करने की बात की है | इस घोषणा से यह साफ हो गया है की किसानों की लम्बे समय से चले आ रहे मांग खत्म हो गई है | इस योजना का लाभ किसान अगले खरीफ फसल में उठा पाएंगे |

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दिए जाएंगे सोलर पम्प

राज्य सरकार ने प्रेस वार्ता बुलाकर किसानों के लिए कई घोषणा कर दिया | इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने यह बताया की नये साल में 50 हजार नये सौर ऊर्जा कनैशन दिया जायेगा | जिसमें 15 हजार कनैक्शन के टेंडर जरी कर दिया गया है | शेष 35 हजार कनैक्शन की टेंडर जल्दी ही जरी किया जायेगा | सौर ऊर्जा की कनैक्शन देने के पीछे यह मकसद है की राज्य को बिजली की जरुरत को पूरा किया जा सके |

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा की करनाल  खण्ड के व्यामा फीडर तथा यमुनानगर खण्ड के सस्पुर फीडर के अंतर्गत पड़ने वाले 468 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जायेगा | जिस पर करीब 25 करोड़ रूपये का खर्चा आएगा | साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया की किसानों को सौर ऊर्जा का यूनिट दिया जायेगा | जिसे किसान अपने बंजर या खली पड़े भूमि में लगाकर पैसा कम सकते हैं | इसके लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट 1 रुपया देगी | अतरिक्त ऊर्जा को पावरग्रिड को बेच सकती है |

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इन सभी घोषणा से एक बात तो साफ हो गई है की आने वाले समय में कुछ और सरकार किसानों के पक्ष में निर्णय लेगी |

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