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रविवार, अप्रैल 28, 2024
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24 लाख से अधिक किसानों को धान खरीदी पर दिया गया 917 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे है। इसमें किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की खरीद पर बोनस दिया जा रहा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को इस वर्ष खरीदी गई धान पर 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि जारी कर दी है।

मंगलवार 12, मार्च के दिन राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 24 लाख 72 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत 13 हजार 320 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। इससे राज्य के किसानों को धान का भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्राप्त हुआ है।

किसानों को जारी किए गए 13 हजार 320 करोड़ रुपये

12 मार्च के दिन आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 24 लाख 75 हजार से अधिक किसानों के खातों में राशि जारी की गई है। इनमें से 24 लाख 72 हजार वे किसान हैं, जिन्होंने इस साल धान बेचा था। उन्हें कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 13 हजार 289 करोड़ रुपए के अंतर की राशि का भुगतान किया गया है। इसी तरह 02 हजार 829 धान बीज उत्पादक किसानों को भी बीज निगम के माध्यम से अंतर राशि, 31 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है।

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किसानों को प्रति एकड़ मिले 19, 257 रुपये

इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी है। किसानों से यह खरीदी केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP यानि की 2,183 रुपये प्रति क्विंटल पर की गई। कृषक उन्नति योजना में राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान पर प्रति क्विंटल 917 रुपये के मान से बोनस राशि जारी कर दी गई है। बोनस राशि भुगतान के बाद किसानों को धान का प्रति क्विंटल भाव 3100 रुपये तो प्राप्त हुआ है।

इससे कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि मिली है। किसानों को धान के प्रति क्विंटल के मान से भुगतान की जा रही यह राशि देश में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल के बजट में 10 हजार करोड़ रुपये और पिछले साल के अनुपूरक बजट में 3 हजार करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 13 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

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