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गुरूवार, अप्रैल 18, 2024
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मौसम चेतावनी: 18 से 20 अप्रैल के दौरान इन जिलों में हो सकती है बारिश

Weather Update: 18 से 20 अप्रैल के लिए वर्षा का पूर्वानुमान

देश में अभी जहां मौसम विभाग द्वारा तेज गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया जा रहा है तो वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कई राज्यों में आँधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी ईरान और उससे सटे अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है जिसके चलते 18 से 20 अप्रैल के दौरान देश के उत्तर-पश्चिमी भारत के कई राज्यों में आँधी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएँगी।

मौसम विभाग के मुताबिक मौजूदा सिस्टम के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर ओला वृष्टि होने की भी संभावना है।

राजस्थान के इन जिलों में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 18 से 19 अप्रैल के दौरान अलवर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरु, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं श्रीगंगानगर जिलों में कई स्थानों पर तेज हवाओं एवं गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं इस दौरान कुछ स्थानों पर ओला वृष्टि भी हो सकती है।

हरियाणा एवं पंजाब के इन जिलों में हो सकती है बारिश

भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 18 से 20 अप्रैल के दौरान पंजाब राज्य के पठानकोट, गुरुदासपुर, अमृतसर, तरण-तारण, होशियारपुर, नवाँशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला एवं सास नगर जिलों में अनेक स्थानों पर तेज हवाओं एवं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर ओला वृष्टि होने की सम्भावना है।

वहीं हरियाणा राज्य में 18 से 19 अप्रैल के दौरान चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्र गढ़, रेवारी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत जिलों में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश एवं ओला वृष्टि होने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश के इन जिलों में हो सकती है बारिश

भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 18 से 19 अप्रैल के दौरान आगरा, मथुरा, फ़िरोज़ाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बंदायू, पीलभीत, शाहजहांपुर, फ़र्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, हरदोई, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, सहारनपुर, मुज्जफरनगर, शामली ज़िलों में अनेक स्थानों पर तेज हवा आंधी के साथ वर्षा हो सकती है वहीं कुछ स्थानों पर ओला वृष्टि होने की संभावना है।

महाराष्ट्र के इन जिलों में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुंबई केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 18 से 20 अप्रैल के दौरान राज्य के सिंधुदुर्ग, धुले, नन्दुरबार, जलगाँव, नासिक, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, शोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातुर, धारशिव, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा एवं यवतमाल जिलों में तेज हवाओं एवं गरज–चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

समर्थन मूल्य पर चना और सरसों खरीदने के लिए सरकार ने बढ़ाई पंजीयन सीमा, किसान जल्द करें पंजीयन

देश में चने के भाव में अचानक आई गिरावट से किसानों को नुकसान न हो इसके लिए सरकार ने कुछ राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। इस बीच राजस्थान में सरकार ने समर्थन मूल्य MSP पर चना और सरसों की खरीद के लिए किसानों की पंजीयन सीमा को बढ़ा दिया है। जिससे उन किसानों को लाभ मिल सकेगा जिन्होंने अभी तक एमएसपी पर चना और सरसों बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया था।

इस संबंध में राजफैड के प्रबंध निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में चना और सरसों की खरीद के लिए कृषक पंजीयन की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इस निर्णय से चने, सरसों के लिए कुल 68,386 किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई पंजीयन सीमा का लाभ किसान 18 अप्रैल से प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि इस बार केंद्र सरकार द्वारा सरसों का समर्थन मूल्य 5650 रुपये प्रति क्विंटल तो चने का समर्थन मूल्य 5440 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

अभी तक 5 लाख से अधिक किसानों ने कराया है पंजीयन

प्रबन्ध निदेशक राजफैड ने कहा कि इस साल राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा सरसों खरीद हेतु 14,61,028 मैट्रिक टन एवं चना खरीद हेतु 4,52,365 मैट्रिक टन के लक्ष्य स्वीकृत किये गये है। जिसके लिए राज्य के 5 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें 16 अप्रैल तक राज्य में सरसों के 2 लाख 52 हजार 319 एवं चने के 33 हजार 282 कुल 2 लाख 85 हजार 601 पंजीयन हो चुके हैं।

वहीं अभी तक सरकार की ओर से कुल 66,424 किसानों को चना एवं सरसों की फसल बेचने के लिए दिनांक आवंटित किए जा चुके हैं। जिसमें सरसों की उपज बेचने के लिए 52,547 को एवं चना बेचने के लिए 13,877 किसान शामिल है। इसमें से 20,675 किसानों से लगभग 44,665 मैट्रिक टन सरसों-चना राशि 252 करोड़ रुपये का क्रय किया जा चुका है।

किसान चना सरसों बेचने के लिए कैसे करें अपना पंजीयन

किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराना होगा। किसान यह पंजीयन खरीद केंद्र या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को गिरदावरी, बैंक पासबुक, जन-आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। वहीं राजफैड द्वारा किसानों से अपील की गई है कि किसान जल्द से जल्द अपना पंजीयन करा लें ताकि उन्हें जिन्स तुलाई हेतु प्राथमिकता पर दिनांक आवंटित की जा सके।

वहीं राजफैड की ओर से किसानों से अपील की गई है कि सभी पंजीकृत किसान फसल को सुखाकर अनुज्ञय मात्रा की नमी का साफ-सुथरा कर एफ.ए.क्यू. मापदण्डों के अनुरूप चना-सरसों तुलाई हेतु क्रय केन्द्रों पर लायें। किसानों की समस्या-समाधान के लिये किसान हेल्पलाइन नम्बर 18001806001 भी स्थापित किया हुआ है जहां किसान सम्पर्क कर अपनी समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते है।

फसल के अच्छे उत्पादन में सल्फर का महत्व और कमी के लक्षण, किसान कैसे दूर करें सल्फर की कमी को

फसल उत्पादन में खेत की मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अत्यधिक महत्व है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने पर न केवल फसलों की पैदावार में कमी आती है बल्कि फसलों में कई तरह के रोग लगने का भी खतरा रहता है। इन पोषक तत्वों में मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक एवं बोरान आदि शामिल है। इनमें तिलहन फसलों जैसे सोयाबीन, सरसों, मूँगफली, तिल आदि फसलों के लिए सल्फर अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

अभी तक देश में संतुलित खाद-उर्वरकों के अंर्तगत केवल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर ही सबसे अधिक बल दिया गया है। जिसके चलते देश के अधिकांश स्थानों पर मिट्टी में 40 प्रतिशत तक सल्फर की कमी पाई गई है। खासकर आज के समय में किसानों के द्वारा सल्फर रहित उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश आदि का उपयोग अधिक किया जा रहा है, जिसके चलते भी देश की मिट्टी में सल्फर की कमी आई है।

सल्फर की कमी से गिरता है फसलों का उत्पादन

कृषि भूमि में कार्बनिक रूप की तुलना में अकार्बनिक सल्फर की सांद्रता कम होती है। सल्फर की कमी से फसलों की पैदावार घटती है। खासकर बात की जाए सोयाबीन, सरसों, मूँगफली, तिल आदि जैसे तिलहनी फसलों की तो सल्फर की कमी से तिलहनी फसलों की गुणवत्ता और मात्रा में भी 40 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। यहाँ तक की सल्फर की कमी से फसलों से प्राप्त बीजों में तेल की मात्रा भी कम होती है।

फसल उत्पादन में सल्फर का क्या महत्व है?

  • सल्फर, क्लोरोफिल का अवयव नहीं है फिर भी यह इसके निर्माण में सहायता करता है। यह पौधे के हरे भाग की अच्छी वृद्धि करता है।
  • यह सल्फरयुक्त अमीनों अम्ल, सिस्टाइन, सिस्टीन और मिथियोनीन तथा प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक है।
  • सरसों के पौधों की विशिष्ट गंध को यह प्रभावित करती है। तिलहनी फसलों के पोषण में सल्फर का विशेष महत्व है साथ ही बीजों में तेल बनने की प्रक्रिया में इस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
  • तिलहनी फसलों में तैलीय पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करता है।
  • इसके प्रयोग से बीज बनने की प्रक्रियाओं में तेजी आती है।

किसान सल्फर की कमी को कैसे पहचानें

  • मिट्टी में सल्फर की कमी से पौधों की पूर्ण रूप से सामान्य बढ़ोतरी नहीं हो पाती तथा जड़ों का विकास भी कम होता है।
  • पौधों की ऊपरी पत्तियों (नयी पत्तियों) का रंग हल्का फीका व आकार में छोटा हो जाता है। पत्तियों की धारियों का रंग तो हरा रहता है, परन्तु बीच का भाग पीला हो जाता है।
  • पत्तियां कप के आकार की हो जाती है साथ ही इसकी निचली सतह एवं तने लाल हो जाते हैं।
  • पत्तियों के पीलेपन की वजह से पौधे पूरा आहार नहीं बना पाते, इससे उत्पादन में कमी आती है और तिलहन फसलों में तेल का प्रतिशत कम हो जाता है।
  • इसके अलावा जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है साथ ही फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है।
  • फसल की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है।

किसान इस तरह दूर करें मिट्टी में सल्फर की कमी को

देश में किसान उर्वरक के रूप में सल्फर का कम इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते तिलहन फसलों की उत्पादकता में कमी आ जाती है। किसान तिलहनी फसलों में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें किसान अमोनियम सल्फेट, एसएसपी, पोटेशियम सल्फेट आदि का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराकर फसलों के लिए अनुशंसित उर्वरकों का छिड़काव करें।

मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए किसान निम्न सल्फर युक्त उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं।

  1. सिंगल सुपर फास्फेट – सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) में 12 प्रतिशत सल्फर उपलब्ध होती है। किसान इस उर्वरक को बुआई के पहले बेसल ड्रेसिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
  2. पोटेशियम सल्फेट – इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 18 प्रतिशत तक होती है। किसान इस उर्वरक को बुआई के पहले बेसल ड्रेसिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
  3. अमोनियम सल्फेट  इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 24 प्रतिशत तक होती है। किसान इस उर्वरक को बुआई के पहले बेसल ड्रेसिंग के रूप में एवं खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं।
  4. जिप्सम (शुद्ध)  इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 18 प्रतिशत तक होती है। किसान इसका उपयोग भूमि की सतह पर उचित नमी की दशा में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले प्रयोग करना चाहिये। यह उसर मृदा के लिए ज्यादा उपयुक्त है।
  5. पाइराइट – इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 22 प्रतिशत तक होती है। किसान को इसका उपयोग भूमि की सतह पर उचित नमी की दशा में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले करना चाहिये।
  6. जिंक सल्फेट – इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 18 प्रतिशत तक होती है। यह जस्ते की कमी वाली भूमि के लिए उपयुक्त है। इसका प्रयोग किसान भाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले या खड़ी फसल में पर्णीय छिड़काव के रूप में करें।
  7. बेंटोनाइट – इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 90 प्रतिशत तक होती है। इसका उपयोग किसान खेत की मिट्टी में उचित नमी होने पर बुआई के समय कर सकते हैं।
  8. तात्विक सल्फर – इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 95-100 प्रतिशत तक होती है। जिस मिट्टी में वायु का संचार अच्छा हो तथा चिकनी मिट्टी (भारी मृदा) के लिए उपयुक्त है। किसान बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले मिट्टी में उचित नमी की दशा में इसका उपयोग कर सकते हैं।

सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो यूरिया प्लस को भी दी मंजूरी, किसानों को मिलेगा यह फायदा

सरकार ने नैनो तरल यूरिया के बाद अब नैनो यूरिया प्लस को भी मंजूरी दे दी है। नैनो यूरिया प्लस, नैनो यूरिया का एक उन्नत संस्करण है जो पौधे के विकास के विभिन्न चरणों में नाइट्रोजन की बेहतर आपूर्ति और पोषण प्रदान करेगा। भारत सरकार द्वारा नैनो यूरिया प्लस को 3 वर्षों तक के लिए मंजूरी दी है। इस अधिसूचना के बाद किसानों को बाजार में नैनो यूरिया प्लस भी मिलने लगेगा।

देश की प्रमुख उर्वरक निर्माता कंपनी इंडियन फ़ॉर्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO द्वारा नैनो यूरिया (तरल) के बाद अब नया प्रोडक्ट नैनो यूरिया प्लस बनाया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इफ़को के नैनो यूरिया प्लस (तरल) को अगले तीन साल के लिए अधिसूचित किया है। नैनो यूरिया प्लस इफ़को के नैनो यूरिया का एक उन्नत संस्करण है।

नैनो यूरिया प्लस से उपज में होगी वृद्धि

इफ़को के एमडी एवं सीईओ डॉ. यू.एस. अवस्थी ने एक्स प्लेटफार्म पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इफको के नैनो यूरिया प्लस (तरल) 16% एन w/w व जो 20% एन w/v के बराबर है, को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।”

उन्होंने आगे बताया कि इफको नैनो यूरिया प्लस, नैनो यूरिया का एक उन्नत संस्करण है जो पौधे के विकास के विभिन्न चरणों में नाइट्रोजन की बेहतर आपूर्ति और पोषण प्रदान करता है। मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक यूरिया और अन्य नाइट्रोजन उर्वरकों की जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और दक्षता को भी बढ़ाता है। यह क्लोरोफिल चार्ज करते हुए उपज वृद्धि और स्मार्ट खेती में मदद करता है।

Nano Urea Plus Usase Notification

बता दें कि इफ़को ने अभी नैनो यूरिया प्लस की क़ीमत में कोई वृद्धि नहीं की है। इसकी 500 मिली. की बॉटल 225 रुपये की दर से किसानों को मिलेगी। केंद्र सरकार दानेदार यूरिया की बजाय नैनो तरल यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके लिये बीते दिनों रबी सीजन में देश में अनेक स्थानों पर ड्रोन की मदद से फसलों पर नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया था।

मक्के की फसल में लगने वाले उत्तरी झुलसा रोग की पहचान और उसका उपचार कैसे करें

मक्का फसल में उत्तरी झुलसा या टर्सिकम लीफ ब्लाइट रोग

भारत के कई राज्यों में रबी, खरीफ एवं जायद सीजन के दौरान मक्के की खेती प्रमुखता से की जाती है। मक्का फसल की आनुवंशिक उत्पादन संभावना सर्वाधिक होने के चलते मक्का को अनाज की रानी के रूप में भी जाना जाता है। मक्के की खेती करने वाले किसानों को बुआई से लेकर कटाई तक यानि की पूरे फसल चक्र के दौरान कई कीट रोगों का सामना करना पड़ता है। इन रोगों में उत्तरी झुलसा या टर्सिकम लीफ ब्लाइट या टर्सिकम पत्ती अंगमारी रोग भी शामिल है। मक्के के इस रोग की वजह से फसल को 28 से 91 प्रतिशत तक का नुकसान होता है।

कवक रोगों की वजह से मक्का की फसल काफी प्रभावित होती है। इनमें से उत्तरी झुलसा या टर्सिकम लीफ ब्लाइट महत्वपूर्ण रोगों में से एक है। मक्के की फसल में इस रोग का संक्रमण 17 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान के दौरान जब सापेक्षिक आद्रता (90– 100 प्रतिशत), गीली और आर्द्र अवधि के मौसम में अनुकूल होता है। यह रोग प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। इसकी वजह से उपज में 28 से 91 प्रतिशत तक की कमी आती है।

उत्तरी झुलसा रोग की पहचान

फसल पर इस रोग का संक्रमण शुरू होने के लगभग 1 से 2 सप्ताह बाद, पहले छोटे हल्के हरे से भूरे रंग के धब्बे के रूप में लक्षण दिखाई देते हैं। अति संवेदनशील पत्तियों पर यह रोग सिगार के आकार का एक से छह इंच लंबे स्लेटी भूरे रंग के घाव जैसा होता है। जैसे –जैसे रोग विकसित होता है, घाव भूसी सहित सभी पत्तेदार संरचनाओं में फैल जाता है। इसके बाद गहरे भूरे रंग के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। घाव काफी संख्या में हो सकते हैं, जिससे पत्ते नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण किसानों को उपज का बड़ा नुकसान होता है।

उत्तरी झुलसा रोग का उपचार

  • किसान उत्तरी झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए मक्के की प्रतिरोधी किस्मों का ही इस्तेमाल करें।
  • मक्का की समय पर बुआई करने से उत्तरी झुलसा (टीएलबी) रोग से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।
  • मक्का के अवशेषों को नष्ट करने के बाद फसल को संक्रमित करने वाले उपलब्ध उत्तरी झुलसा (टीएलबी) रोगजनक की मात्रा घटती है।
  • एक से दो वर्ष का फसल चक्र अपनाने और जुताई द्वारा पुरानी मक्का फसल के अवशेष को नष्ट करने से रोग में कमी आती है।
  • खेतों में पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पर्याप्त पोटेशियम का इस्तेमाल करने से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
  • कवकनाशी जैसे मैंकोजेब (0.25 प्रतिशत) और कार्बेन्डाजिम का नियमित रूप से उपयोग करने से रोगों की रोकथाम की जा सकती है।
  • एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 प्रतिशत + डिफेंसकोनाजोल 11.4 प्रतिशत w/w एससी (एमिस्टर टॉप 325 एससी) 1 मिली/लीटर पानी में, लक्षण दिखने पर पत्तियों पर तुरंत छिड़काव करें।

इस साल मानसून सीजन में इन राज्यों में होगी अच्छी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की किया पूर्वानुमान

Monsoon Update 2024: मानसून 2024 के लिए वर्षा का पूर्वानुमान

सभी देशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 15 अप्रैल के दिन इस साल के लिए मानसून का अपना पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस वर्ष मौसम विभाग ने देश में सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है जो कि किसानों के साथ-साथ सभी देश वसियों के लिए राहत भरी खबर है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने मीडिया को बताया कि जून से सितंबर 2024 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पूरे देश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इससे पहले स्काईमेट ने भी इस वर्ष देश में सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी की थी।

मौसम विभाग के मुताबिक जून से सितंबर तक पूरे देश में मानसूनी वर्षा लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) का 106 प्रतिशत होने की संभावना है। जिसमें ± 5 प्रतिशत की संभावित त्रुटि हो सकती है। यहाँ बता दें की वर्ष 1971 से 2020 तक की अवधि के लिए पूरे देश में दीर्घावधि औसत एलपीए 87 सेमी. है। यानि की इस वर्ष पूरे देश में 87 सेमी से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद मौसम विभाग मई 2024 के अंतिम सप्ताह में मानसून सीजन की बारिश के लिए अपना दूसरा पूर्वानुमान जारी करेगा।

इन राज्यों में होगी अच्छी बारिश

प्रेस वार्ता में मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि उत्तर-पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जहां सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है जैसा कि नीचे चित्र में नीले रंगों से दर्शाया गया है। 

probability rainfall forecast for 2024 Monsoon season
जून से सितंबर महीने के लिए संभावित वर्षा का पूर्वानुमान, स्रोत:- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD.

मौसम विभाग के मुताबिक इस वर्ष देश के अधिकांश राज्यों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र , गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, प.बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुड्डुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप, दादरा और नगर हवेली, दमन-दीव शामिल है। वहीं शेष राज्यों जिनमें छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल है में सामान्य वर्षा एवं ओडिशा, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है।

मानसून पर अलनीनो और ला नीना का दिखेगा प्रभाव

आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि वर्तमान में, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में मध्यम अल नीनो प्रभाव की स्थिति बनी हुई है और जलवायु मॉडल के पूर्वानुमान मानसून सीजन के शुरुआत तक तटस्थ और मानसून के दूसरे भाग में ला नीना के प्रभाव का संकेत देते हैं।

वहीं पिछले तीन महीनों (जनवरी से मार्च 2024) के दौरान उत्तरी गोलार्द्ध में बर्फ का आवरण सामान्य से नीचे था, जो इस मानसून में अधिक वर्षा को दर्शाता है। सर्दी और वसंत में उत्तरी गोलार्द्ध के साथ-साथ यूरेशिया पर भी बर्फ कवर सीमा का आम तौर पर बाद के मानसून की वर्षा के साथ विपरीत संबंध है। आईएमडी मई 2024 के अंतिम सप्ताह में मानसून की बारिश का अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा।

बाजार में 100 रुपये किलो तक बिक रही है गेहूं की यह किस्म, सरकार खेती के लिए दे रही है प्रोत्साहन

जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसान कम लागत में गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकें इसके लिए सरकार किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील किस्मों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस कड़ी में बिहार कृषि विभाग द्वारा गेहूं की पारंपरिक किस्मों जैसे- सोना-मोती, वंशी तथा टिपुआ किस्मों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गेहूं की सोना मोती किस्म अत्यन्त प्राचीन है, गेहूं की इस किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं साथ ही यह किस्म लगभग शुगर फ्री होती है जिसके चलते किसानों को बाजार में इसके अच्छे भाव मिल जाते हैं। बिहार सरकार ने रबी सीजन 2023-24 में गेहूं के इन पारंपरिक प्रभेदों के संरक्षण एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में सोना मोती, वंशी तथा टीपुआ प्रभेद के गेहूं की खेती को प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही दो बीज गुणन प्रक्षेत्रों जिनमें बेगुसराय जिला के कुंभी (8 हेक्टेयर) तथा जिला के खिरियामा (6 हेक्टेयर) प्रक्षेत्र में सोना मोती प्रभेद का बीज उत्पादन किया गया।

सोना मोती किस्म जलवायु परिवर्तन के प्रति है सहनशील

बिहार कृषि विभाग के सचिव अग्रवाल ने कहा कि सोना मोती किस्म के गेहूं एक पारंपरिक प्रभेद है और ऐसा माना जाता है कि यह प्रभेद हड़प्पा काल से उगाया जाता है। इस गेहूं की किस्म का दाना गोल, सुडौल तथा चमकीला होने की वजह से मोती की दानों जैसा दिखता है। उन्होंने कहा कि यह प्रभेद रोग प्रतिरोधकता के लिए अधिक प्राकृतिक होती है। गेहूं की यह किस्में प्राकृतिक रूप से पोषण और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है।

क्या है गेहूं की इन किस्मों की खासियत

गेहूं की यह पारंपरिक किस्में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत होती है। पारंपरिक किस्में कम समय में पकती हैं और उच्च उत्पादकता देती हैं। ये किस्में जलवायु परिवर्तनों के प्रति सहनशील भी होती हैं। पारंपरिक किस्में अच्छी तरह से जल और पोषक तत्वों को तथा एक सामान्य औसत तापमान और मिट्टी की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से संतुलित करती हैं। ये किस्में समय के साथ अपने पर्यावरण में अनुकूल हो गई हैं। पारंपरिक किस्में उच्च उत्पादकता के साथ भी प्राकृतिक तरीके से अपने क्षेत्र में संतुलन बनाये रखती हैं। इन किस्मों के उत्पादन में किसानों को कम खर्च और मेहनत की आवश्यकता होती हैं।

ये किस्में स्थानीय वाणिज्य और खाद्य संस्थानों को स्थानीय लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करने में मदद करती हैं। इन किस्मों की बढती मांग के कारण उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये किस्में बिमारियों और कीटों के प्रति प्रतिरोधशील होती हैं। पारंपरिक किस्में जीवाणु और जैविक उपचारों के बिना संरक्षित रूप से उगाई जा सकती हैं।

पारंपरिक प्रभेद स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

पारंपरिक गेहूँ के किस्म में ग्लूटेन और ग्लाइसिमिक सूचकांक कम होने के कारण यह डायबिटीज और हृदय रोग पीड़ितों के लिए काफी लाभकारी है। साथ ही, इसमें अन्य अनाजों की तुलना में कई गुना ज्यादा फोलिक एसिड नामक तत्व की मात्रा है जो रक्तचाप और हृदय रोगियों के लिए रामबाण साबित होता है। आज के इस दौर में खान–पान में गड़बड़ी और रासायनिक खाद, बीज के चलते मधुमेह और हृदय रोग से लोग ग्रसित हो रहे हैं।

किसानों को बीज सहित दी गई खेती की जानकारी

कृषि विभाग द्वारा जैविक विधि से विलुप्त होने के कगार पर पारंपरिक गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रबी मौसम वर्ष 2023–24 में प्रत्येक जिले में दो-दो गांवों में शुरुआत की गई। जिसमें किसानों को बीज सहित खेती के लिए आवश्यक अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। सीतामढ़ी जिला में आत्मा योजना के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में सोना-मोती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक–एक किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को जानकारी दी गई। जिसमें किसानों को उपादान के रूप में बीज के अलावा एन.पी.के. क्नसोटियाँ, बोरान, माइक्रोन्यूट्रीयन्ट वर्मी कम्पोस्ट, ट्राईकोडर्मा इत्यादी उपलब्ध कराया गया।

किसानों को बीजोपचार से लेकर बुआई की जीरो टिलेज तकनीक के महत्व तथा समय–समय पर पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन तथा समेकित कीट प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण पहलुओं पर तकनीकी जानकारी प्रसार कर्मियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।

किसानों को मिली बंपर पैदावार

अभी जबकि राज्य में गेहूं की कटाई जोरों पर चल रही है, ऐसे में गेहूं कटाई के प्रयोग से देखा गया है कि किसानों को इसकी बंपर पैदावार मिली है। जिसमें फसल जांच कटनी प्रयोग में सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड अंतर्गत ग्राम सोनमा में 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो वहीं सोना मोती प्रभेद का औसत उपज फसल जांच कटनी प्रयोग में औसतन 29 क्विंटल से लेकर 34 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है। जिन किसानों ने सोना-मोती प्रभेद का उत्पादन किया है, वह इस उत्पादन से प्रोत्साहित है तथा गेहूं की इस पारम्परिक प्रभेद के क्षेत्र विस्तार में सहयोग के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

100 रुपये प्रति किलो तक मिल रही है गेहूं की क़ीमत

बिहार कृषि विभाग के मुताबिक़ सोना मोती गेहूं की बाजार में काफी मांग बढ़ रही है। स्वास्थ्यवर्द्धक होने के चलते बाजार में इस किस्म की कीमत 50 रूपये से 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा रही है। ऑनलाइन प्लेटफाँर्म्स पर भी इसकी काफी डिमांड बढ़ रही है तथा जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, वह इसका आटा खाना पसंद कर रहे हैं। जिसको देखते हुए इन पारंपरिक किस्मों की खेती अगले सीजन में व्यापक पैमाने पर की जाएगी।

स्वीट कॉर्न की खेती से यहाँ के किसान कर रहे हैं लाखों रुपये की कमाई, सरकार खेती के लिए दे रही है प्रोत्साहन

देश में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार फसलों की विविधिकरण को बढ़ावा दे रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में किसानों को मक्का की खेती में विविधता लाने के उद्देश्य से स्वीट कॉर्न की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को कृषि आदानों सहित आवश्यक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार कृषि विभाग द्वारा रबी मौसम 2023–24 में राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीट कॉर्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम चलाये गये।

इसके लिए आत्मा योजना के माध्यम से किसानों के साथ संवाद स्थापित किया गया तथा पूर्णिया पूर्व प्रखंड के चाँदी पंचायत में ऐसे किसान जो पहले गेहूं की खेती करते थे, उनके द्वारा 2.5 एकड़ में स्वीट कॉर्न की खेती की गई। जिसमें किसान ने लाखों रुपये का मुनाफा कमाया।

स्वीट कॉर्न की खेती से कमाई

कृषि विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों को आत्मा योजना के अंर्तगत प्रशिक्षण के साथ–साथ बीज उपलब्ध कराये गए थे। किसानों को स्वीट कॉर्न के प्रभेद सुगर -75 बीज उपलब्ध कराया गया था। कृषि विभाग के मुताबिक अक्टूबर में बोये गये स्वीट कॉर्न की फसल 90 दिनों में विपणन के लिए तैयार हो गई। जिसमें किसानों को स्वीट कॉर्न की एक एकड़ खेती में कुल लागत 40 हजार रूपये तक आई। एक एकड़ में किसानों द्वारा औसतन 20 हजार उत्पादित स्वीट कॉर्न के भुट्टे को बाजार में 10 रुपये प्रति भुट्टे की दर से बेचा गया, जिससे किसानों को एक एकड़ की खेती में लगभग 1 लाख 60 हजार रूपये का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ।

आत्मा योजना के माध्यम से किया जा रहा है प्रोत्साहित

आत्मा के प्रसार कार्यकर्ता तथा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को समय–समय पर स्वीट कॉर्न की खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। आत्मा योजना से किसानों को बीज के अतिरिक्त आवश्यक उपादान तथा पौधा संरक्षण संबंधी उपादान एवं जानकारी उपलब्ध कराई गई। स्वीट कॉर्न का पौधा हरा होने के कारण इसे पशु चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। चूँकि स्वीट कॉर्न 90 से 100 दिन में तैयार हो जाता है, इस तरह किसान एक ही खेत में फसल चक्र में तीन फसल आसानी से ले सकते हैं।

खरीफ मौसम में स्वीट कॉर्न की खेती के तरफ उत्साह को देखते हुए विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में स्वीट कॉर्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 54.99 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्वीट कॉर्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ मौसम में बीज वितरण किया जाएगा।

किसान पम्पसेट, पाइपलाइन, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम आदि सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए अभी आवेदन करें

कृषि यंत्र अनुदान Subsidy हेतु आवेदन

फसलों के उत्पादन में सिंचाई का अत्यधिक महत्व है खासकर आजकल जब किसान खेत में एक साल में कई फसलों की खेती करते हैं। ऐसे में किसान समय पर विभिन्न फसलों की सिंचाई कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न सिंचाई यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, पम्पसेट (डीजल एवं बिजली चालित), पाइप लाइन सेट, रेनगन आदि सिंचाई यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन माँगे गये हैं।

मध्य प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों के विरुद्ध योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में अलग–अलग ज़िलों के तहत किसानों को यह सिंचाई यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन माँगे गये हैं। किसान इन सिंचाई उपकरणों हेतु दिनांक 8 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 के दौरान पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी जिसके बाद चयनित किसान इन यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे।

इन योजनाओं के तहत दिये जाएंगे अनुदान Subsidy पर कृषि यंत्र

सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा अलग-अलग योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत अलग-अलग जिलों के किसानों को अलग-अलग सिंचाई यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन)– स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम,
  • राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन – स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूँ – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम 
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन 
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान– पाइपलाइन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) 
  • बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन– स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)

सिंचाई यंत्रों पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 55 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

किसानों को आवेदन के समय एवं लॉटरी में चयन के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय कुछ दस्तावेज अपने पास रखना होगा। जो इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड की कॉपी,
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी,
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु),
  • बी-1 की प्रति,
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल)

सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें

मध्यप्रदेश में सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अतः जो किसान भाई दिये गये सिंचाई यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ की जा चुकी है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी किसान पोर्टल पर देख सकते हैं या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करके ले सकते हैं।

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किसान इस समय पर करें कपास की बिजाई, कृषि विभाग ने दी किसानों को सलाह

देश के कई इलाकों में 20 अप्रैल से कपास की बुवाई का काम शुरू हो जाएगा। पिछले वर्ष कई इलाक़ों में गुलाबी सुंडी से कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ था। जिसको देखते हुए कृषि विभाग द्वारा तैयारी शुरू की जा चुकी है। पिछले वर्ष राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गुलाबी सुंडी के कारण कपास की फसल को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था। इस बार भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कपास खरीफ सीजन की मुख्य फसल होने के चलते कीट का प्रकोप होने पर अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है।

जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार खरीफ सीजन 2024 में गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए किसानों के बीच जागरूकता लाने का काम कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों के बीच संगोष्ठी, पंपफ्लेट, सोशल मिडिया का सहारा लेगी। इसके साथ ही यहाँ के किसानों को समय पर बिजाई करने, बिजाई के दौरान उपयुक्त दूरी रखने और बीज की मात्रा आदि की जानकारी किसानों को दी जा रही है।

किसान समय पर करें कपास की बिजाई

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार कपास की बुवाई 20 अप्रैल से 20 मई के बीच करना फायदेमंद रहता है। अगेती और पिछेती बिजाई हर बार कारगर नहीं होती है। ऐसे में किसानों को उपयुक्त समय पर ही बिजाई करनी चाहिए। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में कपास की पिछेती बिजाई करने की बजाए किसान मूंग, मोठ, आदि फसल की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा विभागीय अधिकारी और फील्ड स्टाफ की ओर से किसानों को बिजाई संबंधी विभिन्न तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है।

गुलाबी सुंडी से कपास को हुआ था 80 फीसदी नुकसान

हनुमानगढ़ जिले में पिछले साल 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बीटी कॉटन की बिजाई की गई थी। जिसमें से गुलाबी सुंडी के प्रकोप से 80 प्रतिशत से अधिक फसलें नष्ट हो गई थी,  इसलिए किसान इस बार ऐसे बीज की तलाश में है जिनमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप न हो। सोशल मिडिया पर बीटी 4 तक किस्म के बीज होने का दावा किया जा रहा है और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप नहीं होता है। इसलिए  किसान भी नकली कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं। जबकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक बीटी-2 किस्म का बीज ही उपलब्ध है, इस किस्म में गुलाबी सुंडी की प्रतिरोधी क्षमता नहीं है। अब तक इसको लेकर रिसर्च में नहीं हुई है।

किसान इस तरह करें कपास की बुआई

कृषि विभाग के मुताबिक जिले में कपास की बुवाई का समय 20 अप्रैल से 20 मई उपयुक्त माना जाता है। बुवाई से पहले अच्छे बीज का चुनाव जरुरी है। बीटी कॉटन का एक बीघा में एक पैकेट (475 ग्राम) बीज ही उपयोग में लेने की सलाह दी गई है। वहीं प्रति बीघा 2 से 3 पैकेट डालना फायदेमंद नहीं होता है। बुआई के लिए बीटी कॉटन की ढाई फीट वाली बुआई मशीन को 108 सेमी. (3 फीट) पर सेट करना चाहिए। किसी भी हालत में 3 फीट से कम दुरी पर बीजाई नहीं करनी चाहिए।

प्रथम सिंचाई के बाद में पौधों से पौधे की दुरी 2 फीट रखने के लिए विरलीकरण आवश्यक रूप से करना चाहिए। बीजाई के समय सिफारिश उर्वरक बैसल में अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बैसल में दिए जाने वाले उर्वरक खड़ी फसल में देने से अधिक कारगर परिणाम नहीं देते हैं।

वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्ष जिले में बीटी कॉटन की मार्च के अंत से बिजाई शुरू हो गई थी जो मई अंत तक चली थी। गुलाबी सुंडी का प्रकोप, बॉल सड़ने के रोग तथा बॉल के अपरिपक्व रहने से आशा अनुरूप कॉटन का उत्पादन नहीं मिला। ऐसे में किसानों को बिजाई से पहले अपने खेतों में भंडारित की गई कॉटन बनछटियों के ढेर का निस्तारण कर देना चाहिए।

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