कृषि बजट 2022-23: सरकार अब प्रति लीटर दूध पर देगी 5 रुपए का अनुदान

दूध ख़रीद पर अनुदान

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज विधान सभा में अलग से कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र के लिए अपना बजट पेश किया। अपने इस बजट में मुख्यमंत्री ने राज्य के पशुपालकों के लिए कई बड़ी घोषणाएँ की हैं । इसमें राज्य के पशुओं के लिए बीमा योजना एवं राज्य के पशुपालकों को प्रति लीटर 5 रूपये का अनुदान देने की योजना प्रमुख है| इससे राज्य के लगभग 5 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। अपने बजट में सरकार ने इस योजना के लिए 550 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है |

इससे पहले राज्य में पशुपालकों को प्रति लीटर 2 रूपये का अनुदान 1 फरवरी 2019 से दे रही है। दरअसल राजस्थान सरकार ने सबसे पहले 1 अप्रैल 2013 में “मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सम्बल योजना” प्रारम्भ की थी, जिसे बीच के वर्षों में बंद कर दिया गया था| इसके बाद दोबारा से इसे 1 फरवरी 2019 में फिर से शुरू कर दिया गया है।

दुग्ध उत्पादकों को दिया जाएगा 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान 

अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जैसा की आप जानते हैं हमारी सरकार बनते ही मेरे द्वारा 1 फरवरी, 2019 से पुनः मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना को शुरू किया गया है। अब मैं, आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत दूध पर देय अनुदान राशि को 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किए जाने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 550 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने बजट में पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया है | इससे पशुपालकों को काफी लाभ होगा |

बजट में पशुपालकों के लिए किए गए अन्य प्रावधान निम्न हैं:-

पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार सृजन करने तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने बजट में विभिन्न प्रकार के कदम उठायें हैं:-

• वर्ष 2022–23 के बजट में पशु बीमा के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है | इससे राज्य के लगभग 6 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा | 
• 2 हजार 500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा |
• 500 से अधिक गावों को जोड़ते हुए 51 नवीन मिल्क रुट्स चालु किये जाएंगे |
• 5 हजार नये डेयरी बूथ खोले जाएंगे, जिसमें से एक हजार डेयरी बूथ महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित किये जाएंगे |
• राजसमंद जिले में 30 करोड़ रूपये की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा |
• जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट का 10 करोड़ रूपये की लागत से सुदृढीकरण किया जाएगा |
• प्रदेश में राज्य पशु ऊँट के पालन, संरक्षण तथा समग्र विकास हेतु ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया है| इसके अंतर्गत आगामी वर्ष में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है |