जानिए मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में किसानों के लिए क्या रहा खास

मध्यप्रदेश किसानों के लिए बजट 2021-22

केंद्र सरकार के बजट 2021-22 पेश किये जाने के बाद अब अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा भी बजट पेश किये जा रहे हैं | मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार 2 मार्च को विधानसभा में पेश किया | वित्त वर्ष 2021-22 का कुल अनुमानित बजट 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का है। इसमें इस वित्त वर्ष में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों के कार्यों के लिए सरकार ने 35 हजार 353 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है | इस बार के बजट में सरकार का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रहा |

इस बजट में मध्यप्रदेश सरकार ने अनाज खरीदी के लिए नई योजना मख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने की घोषणा की है | जिसके लिए सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है | इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 4 हजार रुपये सालाना देने एवं किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है | बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए कई नए कार्यों को करने की भी बात कही गई है |

मध्यप्रदेश के बजट में किसानों को क्या मिला

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है | कृषि उत्पादकता बढ़ाये जाने तथा कृषकों को उचित मूल्य दिलाये जाने पे सरकार का विशेष ध्यान है | इसके बाद सरकार द्वारा पिछले वर्ष किये गए कार्यों के बारे में जानकारी दी | वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस वित्तीय वर्ष में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों के लिए बजट में किये गए प्रावधानों की जानकारी दी |

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को वर्ष में 4 हजार रुपये दिए जाएंगे | मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 57 लाख 50 हजार किसानों को 2000 रुपये की किश्त दी गई है | शेष किसानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 400 करोड़ रुपये का भुगतान किया जायेगा | वहीँ इस वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 3 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है |

किसानों को दिया जायेगा शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण

कृषि कार्यों को के लिए राज्य के 25 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है वहीँ सहकारी बैंकों से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है | इस वित्त वर्ष में सरकार ने इस योजना के बजट में लगभग 4 गुना की वृद्धि कर 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है |

मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना की शुरुआत

किसानों की फसल खरीदी सुगमता से की जा सके इस उद्देश्य से एक नई योजना “मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना” लागू करना प्रस्तावित है | इस योजना में राज्य की उपार्जन संस्थाओं, जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी | इस योजना हेतु इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है |

किसानों के लिए अन्य योजनाओं के लिए बजट

• आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की कार्ययोजना अनुसार कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत उथले और मध्यम खड्डों वाली 75 हजार हेक्टेयर भूमि विकास हेतु प्रोजेक्ट बनाया जायेगा | फलदार वृक्षों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रमाणित बीज पैकिंग पर होलोग्राम लगाना अनिवार्य किया जायेगा, छोटे अनाजों के मूल्य संवर्धन के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी |
• जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसेनेटरी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी |
• मध्यकालिक व दीर्घ कालिक कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र को स्थापित करना, जी.आई.एस. एवं रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक का उपयोग करना, रेज्ड-बेड प्लान्टर एवं रिज फेरो प्लान्टर जैसे यंत्रों के सहयोग से 15 लाख हेक्टेयर भूमि रेज्ड-पद्धति का विस्तार, 3 हजार एग्री क्लिनिक एवं एग्री सर्विस केन्द्रों की स्थापना, प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढाकर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने आदि कार्य किये जाएंगे |
• सहकारी साख समितियों को वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के सामान बनाया जायेगा इसके लिए सरकार ने बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है |

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

• आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत उद्यानिकी नर्सरियों को मजबूत एवं टिशुकल्चर लैब सुविधा पर कार्य किया जायेगा | कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करना, चिन्हित कृषि उपज मंडियों में फल, सब्जियों की सफाई/ग्रेडिंग/पैकजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ उपलब्ध करना आदि कार्य किये जाएंगे |
• “एक जिला एक उत्पाद” कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्किट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी |

पशुपालन क्षेत्र में किसानों को क्या मिला

• पशुपालकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 76 हजार किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किये गए हैं | युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने हेतु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञानं विश्वविद्यालय, जवालपुर द्वारा ज्ञान पोर्टल बनाया जायेगा |
• गौवंश के सरंक्षण हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से निराश्रित गौवंश के उचित व्यवस्थापन के लिए प्रेअदेश की 1 हजार ग्राम पंचायतों में 1 हजार गौशालाएं स्थापित की जा रही है | इस वर्ष 2 हजार 300 से अधिक गौशालाएं स्थापित की गई है | गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकें सी उद्देश्य से गौ काष्ठ, साइलेज मशीन, पंचगव्य उत्पदान निर्माण हेतु उपकरण, वर्मी पिट, गमला बनाने की मशीन आदि दी जाएँगी |

मछलीपालन

प्रदेश में उपलब्ध 4 लाख 33 हजार हेक्टेयर जलक्षेत्र में से लगभग 99 प्रतिशत क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है | प्रदेश के लगभग 1 लाख 75 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है | प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में मछली उत्पादन एवं मछली पलकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है |

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