देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुसार फसलों का चयन भी शामिल है। इस कड़ी में कृषि विभाग बिहार के सचिव संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्षता में कृषि भवन, मीठापुर, पटना में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के स्टेयरिंग कमिटी की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कृषि विभाग के सचिव ने कहा कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम राज्य के 08 जिलों में वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। पहले ही वर्ष में इसके बहुत अच्छे परिणाम आये, जिससे उत्साहित होकर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 से इसे राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया। 05 वर्षों के बाद प्रथम चरण में चयनित 08 जिलों में इस कार्यक्रम का कार्यकाल पूरा होने के उपरान्त रबी मौसम में यह योजना नये सिरे से लागू की जायेगी।
फसल चक्र और विविधीकरण को दिया जाएगा बढ़ावा
जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत अब पहले से चयनित गाँवों के स्थान पर नये गाँवों का चयन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में फसल चक्र का चयन जिला के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में किया जायेगा। वर्षा एवं तापमान में अप्रत्याशित बदलाव कृषि को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए जरूरी है कि मौसम के अनुसार फसल चक्र को अपनाया जाये। फसल चक्र का चुनाव संबद्ध क्षेत्रों में जल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अनुसार प्रत्येक 02 साल पर फसल चक्र के लिये चयनित फसलों का अनुश्रवण किया जायेगा, ताकि अगर फसलों में बदलाव की आवश्यकता हो, तो उसके अनुसार बदलाव का कार्य किया जाये।
जीरो टिलेज और रेज़्ड बेड बुआई तकनीक में आई लोकप्रियता
कृषि विभाग के सचिव ने बताया कि चयनित गाँवों को आदर्श गाँव को रूप में विकसित किया जायेगा तथा चयनित गाँव में कृषि विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं को समाहित किया जायेगा। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन किया जायेगा कि 05 साल तक एक ही खेत में इस तकनीक के उपयोग के उपरान्त छठे साल किसान उन तकनीकों को स्वयं अपनाता है अथवा नहीं। क्या किसान नई तकनीक पर विश्वास किया है अथवा नहीं। अभी तक के प्रभाव आकलन से यह ज्ञात हुआ है कि जीरो टिलेज तकनीक तथा रेज्ड बेड बुआई की तकनीक का किसानों के बीच लोकप्रियता है।
जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा। उच्च गुणवत्ता के बीज जलवायु की विषम परिस्थितियों का सामना करने में सहायक है। प्रत्येक जिला में कम-से-कम 20 एकड़ में बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा तथा शुद्ध बीज को राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/बीसा के साथ संबद्ध कर किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।
ब्रिकेट निर्माण तथा इथेनॉल उत्पादन संयंत्र किए जाएंगे स्थापित
कृषि सचिव ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु निजी क्षेत्रों के साथ विशेषकर ब्रिकेट निर्माण तथा इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों के साथ समन्वय स्थापित कर जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अवयव रखा जायेगा। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित किसानों द्वारा तकनीकों का उपयोग अपनाया गया है कि नहीं, इसका भी अध्ययन किया जायेगा।