किसानों के लिए राहत भरी खबर है, देश में किसानों को इस साल भी किसान क्रेडिट कार्ड यानि KCC पर कम ब्याज दरों पर कृषि, पशुपालन और मछली पालन के लिए बैंक से ऋण मिलता रहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 28 मई के दिन संशोधित ब्याज अनुदान योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए “संशोधित ब्याज अनुदान योजना” के अंतर्गत ब्याज छूट घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।
संशोधित ब्याज अनुदान योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। देश में अभी लगभग 7.75 लाख करोड़ से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। जिसके तहत वे बैंक से ऋण लेकर फ़सल उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन में निवेश कर रहे हैं।
किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा ऋण
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत किसान कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण ले सकते हैं। योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को सरकार द्वारा ब्याज दर पर 3 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। जिससे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मात्र 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मिलता है। केवल पशुपालन या मत्स्य पालन हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपए तक दिया जाता है।
योजना के तहत किसानों को सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता रहेगा। योजना के तहत किसानों 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई जमानत राशि की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा सरकार ने किसानों को आसनी से किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण मिल सके इसके लिए किसान ऋण पोर्टल (KRP) की शुरुआत की है, जो ब्याज अनुदान दावों की डिजिटल ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इससे वितरण तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है, जिससे किसान और बैंक दोनों को लाभ मिलता हैं।
