नेपाल में हुई आकस्मिक एवं भीषण बाढ़ के बाद बिहार में संभावित जलप्रवाह और बाढ़ के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। विशेष रूप से नेपाल सीमा से लगे जिलों और गंडक नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थिति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहने को कहा है। नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक सहित अन्य नदियों के जलस्तर में संभावित बदलाव को देखते हुए किसानों की फसलों और कृषि परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
नेपाल से सटे जिलों और गंडक क्षेत्र पर विशेष नजर
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को केवल मुख्यालय में न रहकर प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करने का निर्देश दिया है:
- क्षेत्र भ्रमण: नेपाल से सटे जिलों तथा गंडक नदी के मैदानी व प्रवाह क्षेत्रों में कृषि विभाग के अधिकारी लगातार गश्त कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे।
- किसान मार्गदर्शन: संभावित जलभराव और बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों को समय रहते सतर्क करने, फसलों के बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने तथा सरकारी सहायता की पारदर्शी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
- संसाधनों की सुरक्षा: कृषि यंत्र, गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरकों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि बाढ़ के पानी से कृषि संसाधनों को नुकसान न पहुंचे।
फसल क्षति का त्वरित आकलन और अंतर्विभागीय समन्वय
जलभराव के कारण धान और अन्य फसलों को नुकसान की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है:
- त्वरित आंकलन रिपोर्ट: संभावित बाढ़ से प्रभावित या डूबने वाली फसलों का तुरंत सर्वेक्षण कर रिपोर्ट विभाग को समय सीमा के भीतर भेजने का निर्देश दिया गया है।
- इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन: कृषि विभाग के अधिकारियों को जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) और जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) के साथ लगातार संपर्क और तालमेल बनाए रखने को कहा गया है।
- इमरजेंसी रिस्पॉन्स: नेपाल से पानी छोड़े जाने या नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ने की स्थिति में बिना देर किए राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है।
बिहार सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है और नुकसान का उचित आकलन कर त्वरित सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
