देश में किसानों के हित में कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए किसान कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। किसान कार्ड आधार कार्ड की तरह ही बनाये जाएँगे। इसके लिए 1 जुलाई से पूरे राज्य में किसानों का पंजीकरण शुरू किया जाएगा।
किसान कार्ड में किसानों से संबंधित सभी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें आधार नंबर, खेत का रकबा और खसरा नंबर का विवरण भरा जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर के जरिए किसान से जुड़ी पूरी जानकारी देखी जा सकेगी। पंजीकरण पूरा होने के बाद किसान कार्ड बन जाएगा।
गांवों में लगाये जाएंगे कैंप
राज्य के सभी किसानों का किसान कार्ड बनाया जा सके इसके लिए गांव में कैंप लगाये जाएंगे। 1 से 31 जुलाई तक हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। हर कैंप में दो कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे जो गांव में रहकर किसान का नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि विवरण दर्ज करेंगे। किसान के हर गाटा में दो सत्रों में बोई गई फसल का विवरण भी शामिल किया जाएगा। किसानों को इस नंबर के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं का लाभ इसी साल दिसंबर से दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि किसान कार्ड बनाने वाला यूपी देश का पहला राज्य है।
किसान कार्ड बनाने के लिए एक जुलाई से शुरू होने वाली पंजीकरण प्रक्रिया की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डीके सिंह ने बताया कि कृषि और राजस्व विभाग के छह-छह अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। इसी तरह जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया गया है। पहले चरण में गांवों में कैंप लगाकर किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। दूसरा चरण एक अगस्त से शुरू होगा। इसमें किसान खुद अपने मोबाइल एप या जन सुविधा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकेंगे।
किसान कार्ड से क्या लाभ होगा?
अभी किसानों को लोन लेने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड देना पड़ता है। किसान रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित ऐप पर उनका नंबर दर्ज कर उनका पूरा ब्योरा देखा जा सकेगा। लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि उपज के विपणन और अन्य वित्तीय मामलों में सुविधा होगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि, फसल ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और आपदा के दौरान मुआवजे के भुगतान के लिए किसानों की पहचान करना आसान होगा।