बीते दो वर्षों से मानसून की अनिश्चितता के चलते कई किसान धान की खेती नहीं कर पाये थे, जिससे बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में धान के बुआई के रकबे में कमी आई थी। ऐसे में इस साल मानसून सीजन में अच्छी बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग तैयारी में जुट गया है। इस बार यदि मानसून का साथ मिला तो बिहार में 36.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जायेगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को 90 फीसदी अनुदान पर बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने शुक्रवार को खरीफ महाअभियान के शुरुआत पर यह जानकारी दी।
कृषि मंत्री ने बामेती सभागार में राज्यस्तरीय खरीफ कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कृषि विभाग के किसान चाचा और किसान चाची मैस्काट् का लोकार्पण भी किया। साथ ही बताया कि खरीफ वर्ष में धान का कुल रकबा 36.54 लाख हेक्टेयर, मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर, अरहर का 0.56 लाख हेक्टेयर, मूंग का 0.17 लाख हेक्टेयर जबकि मोटे अनाज में बाजरा 0.15 लाख हेक्टेयर, मडुआ का 0.29 लाख हेक्टेयर, ज्वार का 0.16 लाख हेक्टेयर तथा अन्य दलहन का 0.11 लाख हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक धान की खेती के लिए 3.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बिचड़ा गिराने का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाएंगे धान के बीज
कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आधुनिक कृषि में बीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में खरीफ मौसम में किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के अंतर्गत किसानों को 5069.52 क्विंटल धान का बीज 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री ने आगे बताया कि इस खरीफ की खेती के लिए यूरिया 9.87 लाख टन, डीएपी 2.50 लाख टन, एमओपी 0.35 लाख टन तथा एनपीके 02 लाख टन की आवश्यकता होगी।
किसानों को उचित समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उचित मूल्य पर उर्वरकों की आपूर्ति करने हेतु सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हरी खाद योजना के अंतर्गत राज्य में खरीफ मौसम में 93,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर 18600 क्विंटल ढैंचा के बीज वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अलावा बड़ी संख्या में किसान और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे।