Home किसान समाचार शुरू हुआ ‘मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ’ अभियान, किसानों को घर जाकर दी जाएगी...

शुरू हुआ ‘मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ’ अभियान, किसानों को घर जाकर दी जाएगी फसल बीमा पॉलिसी

fasal bima policy vitran

फसल बीमा पॉलिसी का वितरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू हुए 6 साल पूरे हो गए हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की गई थी। योजना के सातवें वर्ष में किसानों को योजना के प्रति जागरूक करने एवं योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए सरकार ने ‘मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ’ अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत किसानों को घर पर जाकर फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी भी दी जाएगी।

26 फरवरी, 2022 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंदौर से ‘मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ’ अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में किसानों को फसल बीमा योजना की पॉलिसी वितरित की गईं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में इस अभियान में गाँव-गाँव शिविर लगाए जाएंगे और किसानों को उनके घर पर ही बीमा पॉलिसी उनके हाथ में पहुँचाई जाएगी।

अभियान के तहत किसानों को फसल बीमा योजना के तहत किया जाएगा जागरूक

सरकार के द्वारा शुरू किए गए इस देशव्यापी अभियान के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी वितरित की जाएगी। अभियान का उद्देश्य योजना में नामांकित सभी ऋणी और गैर-ऋणी किसानों तक पहुँचना एवं उन्हें फसल बीमा के बारे में जागरूक करना भी है। अभियान के तहत किसानों को उनकी फसल के लिए काटा गया प्रीमियम और फसल बीमा की पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे फसल नुकसानी के समय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

36 करोड़ से अधिक किसानों का किया गया फसल बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक फ़्लैगशीप योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएमएफबीवाई के तहत शुरुआत से अभी तक 36 करोड़ से अधिक आवेदनों में किसानों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी, 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। हालाँकि इसके बाबजूद भी कई राज्य सरकारों ने अपने आप को इस योजना से बाहार कर लिया है।

Notice: JavaScript is required for this content.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version