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छत्तीसगढ़ बजट 2024: 5 HP तक के कृषि पम्पों को मिलेगी फ्री बिजली

Krishi Pump Connection CG Budget 2024

छत्तीसगढ़ किसानों के लिए ऊर्जा बजट 2024

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने आज 9 फरवरी के दिन विधानसभा में अपना बजट पेश कर दिया है। सरकार की ओर से यह बजट राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने पेश किया। सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए 33 प्रतिशत की वृद्धि की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए कुल 13,435 करोड़ रुपये का बजट रखा है। जिसमें किसानों के लिए कई नई योजनाएँ शुरू करने की घोषणा भी सरकार ने की है।

अपने बजट में सरकार ने राज्य में खेती का सिंचाई रकबा बढ़ाने एवं किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई ऐलान किए हैं। सरकार ने अपने बजट में किसानों को नये कृषि कनेक्शन देने, सिंचाई के लिए किसानों को बिजली उपलब्ध कराने, खेतों में सोलर पंप की स्थापना के लिए प्रावधान किए हैं। इसके लिए सरकार ने इस वर्ष ऊर्जा विभाग के बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि है। सरकार ने इस वर्ष ऊर्जा विभाग के बजट में 8,009 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

कृषि पंप कनेक्शन पर दी जाएगी निःशुल्क बिजली

राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार इस वर्ष किसानों को 05 एच.पी. तक के कृषि पम्पों पर सालाना 07 हजार 500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार ने 03 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार की इस योजना से राज्य के 06 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ मिलेगा। वहीं सरकार इस वर्ष किसानों को नये कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

वहीं सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत 43 लाख 34 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ देगी। जिसके लिये सरकार ने 01 हजार 274 करोड़ का प्रावधान किया है।

खेतों में स्थापित किए जाएँगे सोलर पम्प

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में किसानों को सोलर पम्प योजना का लाभ देने के लिए भी अपने बजट में प्रावधान किया है। किसानों को सिंचाई की सुविधा हेतु सोलर पंप की स्थापना के लिए 670 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है वहीं सौर सामुदायिक सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार ने इस वर्ष 795 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने इसके लिए अपने बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

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