किसानों को दिए गए चीनी मिलों के अंश प्रमाण-पत्र
किसान को चीनी मिलों को गन्ना बेचने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि किसानों को अपने द्वारा चीनी मिलों को बेचे गए गन्ने के लिए राशि का भुगतान भी सही समय पर नहीं हो पाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए एक अलग प्रकार की योजना शुरू की है। किसान अब गन्ना उत्पादक के साथ–साथ चीनी मिल के हिस्सेदार भी होंगे। राज्य सरकार ने किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए उत्पादक के साथ–साथ मुनाफे में भागीदार भी बनाया है।
इसके साथ ही गन्ना बेचने के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने का प्रयास सरकार ने किया है। अब किसानों को गन्ना बेचने के लिए इंतजार तथा दुसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने राज्य के 50 लाख 10 हजार किसानों को अंश प्रमाण पत्र सौंपा है।
किसानों को दिया जाएगा बोनस
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के 50 लाख 10 हजार अंश धारक किसान सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें उन्होंने कहा कि यह आयोजन किसान को उस व्यवस्था में अधिकार देने के लिए है जिससे वह जुड़ा हुआ है। समिति का अंश-धारक बनने के बाद चीनी मिल को लाभ होने की स्थिति में किसानों को बोनस दिया जाएगा। जिससे किसानों को लगेगा की यह चीनी मिल उसकी है।
आधुनिक तकनीक के प्रयोग से समिति की बैलेन्स शीट अंश धारक के मोबाइल पर उपलब्ध होगी। जिससे चीनी मिलों के लाभ होने पर समिति के अंश धारक किसानों को भी बोनस मिलेगा। आवश्यकता पड़ने पर गन्ना किसान इन प्रमाण पत्रों की डिजिटल कॉपी भी स्मार्ट गन्ना किसान ऐप से प्राप्त कर सकते हैं।
बिचौलियों से मिलेगा छुटकारा
किसानों को चीनी मिल में गन्ना बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था। जिससे गन्ना उत्पादक किसान को कम मूल्य पर गन्ना बेचना पड़ता था। लेकिन किसानों को अंश प्रमाण पत्र मिलने के बाद बिचौलियों के शेयर पर अपना गन्ना नहीं बेचना पड़ेगा। किसानों के पास एक प्रमाण पत्र रहेगा। जिसमें किसान कितनी भूमि में गन्ना की खेती कर रहे हैं सब दर्ज रहेगा। गन्ना उत्पादन पर उस किसान को पहले ही पर्ची मिल जाएगा ।
किसानों को किया गया 1 लाख 77 हजार करोड़ रुपए का भुगतान
राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में गन्ना किसानों का चीनी मिल पर जो बकाया था उसका सबसे ज़्यादा भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है | राज्य के किसानों को 1.77 लाख करोड़ रूपये का भुगतान पिछले 5 वर्षों में किया गया है। यह भुगतान कुल बकाया का 82 प्रतिशत है। उन्होंने निर्देश दिए की नए सत्र से पहले सम्पूर्ण बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को कराया जाए।
