राजस्थान बजट: किसानों के लिए सरकार ने की यह घोषणाएँ
8 फरवरी 2024 के दिन राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश किया। राजस्थान सरकार की ओर से यह बजट वित्त विभाग सम्भालने वाली डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने किया। राजस्थान के GSDP में लगभग 30 फीसदी हिस्सा कृषि और संबंधित क्षेत्रों से आता है। जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है तो वहीं कई पहले से चली आ रही योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई ऐलान किए हैं। इसमें किसानों को 8000 रुपये सम्मान निधि, गेहूं खरीद पर बोनस, तारबंदी, खेत तालाब, सिंचाई, किसानों को उन्नत बीजों के वितरण आदि कई योजनाओं की घोषणा अपने बजट में की है। सरकार द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं।
किसानों को दिया जाएगा गेहूं पर बोनस
पीएम किसान सम्मान निधि योजना सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही प्रथम चरण में रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इसके लिए बजट में सरकार ने 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
50 हजार किसानों को दिया जाएगा तारबंदी के लिये अनुदान
राजस्थान सरकार ने राज्य में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इन्फ्रा मिशन (Rajasthan Agriculture Infra Mission) को शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 20 हजार फार्म पौंड, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5 हजार कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ एवं नये एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क्स तथा हार्टिकल्चर हब स्थापित के कार्य हाथ में लिए जाएँगे। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
किसानों को अनुदान पर दिए जाएँगे बीज
सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से इस वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूँग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।
पशुपालन के लिए दिया जायेगा ब्याज मुक्त लोन
सरकार ने राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने और गोवंश संरक्षण के लिए शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध/चारा/ बाँटा संबंधी उपकरण ख़रीदने हेतु एक लाख तक का ब्याज मुक्त शोर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड GCC योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस योजना में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराये जाएँगे। इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे।
राज्य के किसानों के हितों आम उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए चीनी और गुड पर मंडी शुल्क को समाप्त किया जाएगा।
