किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली ख़रीदेगी सरकार

सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति

रबी फसल की बुवाई का काम जोरों से चल रहा है साथ ही इस वर्ष अच्छी वर्षा के चलते रबी फसलों के बुआई के रकबे में भी वृद्धि हुई है। जिसके चलते इस वर्ष रबी फसलों की सिंचाई के लिए बिजली की माँग बढ़ने वाली है। ऐसे में राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में बिजली की निर्वाध आपूर्ति के लिए इंतज़ाम कर रही है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार रबी फसल की सिंचाई को देखते हुए अभी से बिजली की सामान्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए दुसरे राज्यों से बिजली खरीदने जा रही है।

राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था, कृषि कनेक्शन जारी करने की स्थिति सहित विद्युत निगमों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री भाटी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों को निर्धारित ब्लॉक के अनुसार एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के साथ ही उनकी बिजली की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। 

माँग आपूर्ति के लिए बिजली ख़रीदेगी सरकार

रबी फसल की सिंचाई को देखते हुए राजस्थान में 17,500 से 18,000 मेगावाट तक बिजली मांग पहुँचने की उम्मीद है। इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार अलग–अलग राज्यों से बिजली खरीदने जा रही है। इसके लिए राज्य में उपलब्ध बिजली के साथ ही बैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश से दिन के समय 1000–2000 मेगावाट व मार्च माह में तामिलनाडू से 300 मेगावाट बिजली की उपलब्धता कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त एनर्जी एक्सचेंज से दिसम्बर माह में 250 मेगावाट व आवश्यकतानुसार जनवरी व फरवरी माह में एक्सचेंज से 450 मेगावाट अल्पकालीन विद्युत् खरीदने की योजना है। 

किसानों को सिंचाई के लिए ब्लॉक में उपलब्ध करायी जाएगी बिजली 

बैठक में जानकारी दी गई कि दिसम्बर माह से प्रदेश के 15 जिलों के किसानों को दिन के दो ब्लॉक में यथा सम्भव विद्युत आपूर्ति की जाएगी अगर फिर भी कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उसे प्रसारण निगम के ध्यान में लाया जाएगा। शेष18 जिलों में दिन के 2 ब्लॉक व रात्री के एक ब्लॉक में किसानों को कृषि के लिए विद्युत आपूर्ति की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने बैठक में कहा कि किसानों को बिजली की अनुपलब्धता की वजह से नुकसान नही होना चाहिए।

किसानों को जारी किए जाएँगे लम्बित कनेक्शन

कृषि कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री भाटी ने डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुसार सभी लम्बित कनेक्शनों को आगामी दो साल में जारी करने है। इस वर्ष के लक्ष्य को मार्च तक पूरा करना है और इसके लिए डिस्कॉम एमडी से लेकर सभी अधिकारी व कर्मचारी विशेष प्रयास करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022-23 में 142632 डिमाण्ड नोट अब तक जारी किए है इसमें से 115576 डिमाण्ड नोट जमा हो गए हैं। इस वर्ष कुल 155714 कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है और इस कार्य को समय पर पूरा किया जाएगा।