राजस्थान कृषि बजट 2023-24
केंद्र सरकार के बाद ही राज्य सरकारों ने भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज 10 फरवरी को विधान सभा में बजट पेश कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस वर्ष बहुत सी नई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया है।
कृषि बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषक कल्याण, कृषि उत्पादन, सम्वर्द्धन एवं निर्यात सम्बंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत पिछले वर्ष शुरू किए गए कृषि मिशनों को उत्साहजनक परिणाम रहे हैं। कृषि एवं किसानों हेतु संचालित योजनाओं को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश से कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है।
युवाओं के लिए शुरू किया जाएगा 12वां मिशन
राजस्थान सरकार ने अपने पिछले वर्ष के बजट में 11 मिशन की घोषणा की थी, जिसे सरकार ने अपने इस वर्ष के बजट में भी आगे जारी रखने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश के युवाओं का खेती से जुड़ाव करने व अपने परिवार का जीवन खुशहाल बनाने के साथ-साथ प्रदेश की उत्पादकता में वृद्धि के Change Agent बनाने का अवसर देने के लिए इस वर्ष 12वें मिशन के रूप में “राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता सँवर्द्धन मिशन” शुरू करने की घोषणा की है।
इस वर्ष शुरू की जाएँगी यह योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के बजट में जहां पहले से चली आ रही कई योजनाओं को इस वर्ष भी जारी रखने का प्रस्ताव दिया है वहीं कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों में कई नई योजनाएँ शुरू करने की घोषणा भी की है। जो इस प्रकार है:-
- इस वर्ष किसानों को 2,000 यूनिट प्रति माह तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। जिससे 11 लाख से अधिक किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
- लम्पी स्किन रोग से गोवंश पशु की मृत्यु होने पर 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- पशु बीमा का विस्तार करते हुए अब राज्य के सभी पशु पालकों को इसका लाभ देने की घोषणा की है। जिसके तहत प्रत्येक परिवार 2-2 दुधारू पशुओं का 40 हजार रुपए प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की जाएगी।
- पशुओं के निःशुल्क टीकाकरण योजना का विस्तार किया गया है।
- पशु पालकों को घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पशु मित्र योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 5 हजार युवाओं को पशुधन सहायक/ पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जाएगा।
- किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान
- जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, वीडीओ और पटवारी को टैबलेट देने की घोषण।
- इस वर्ष 22 हजार करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण किसानों को किया जाएगा।
- एक हजार कृषि स्नातक युवाओं की संविदा नियमों के तहत कृषक मित्र के रूप में नियुक्त करते हुए “Mobile Agri Clinic” की स्थापना की जाएगी।
