किसानों को गेहूं खरीद का भुगतान
देश भर में अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं ख़रीदी का काम ज़ोरों पर चल रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते इस वर्ष किसानों को गेहूं के अच्छे भाव मिल रहे हैं जिससे किसानों में गेहूं बिक्री को लेकर उत्साह बना हुआ है। सरकार भी अधिक से अधिक किसानों से गेहूं की ख़रीद कर उन्हें इसका लाभ देना चाहती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में गेहूँ निर्यात तथा रबी उपार्जन की समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करें। गेहूँ, धान, कपास, सोयबीन डी.ओ.सी सहित फल- सब्जी आदि के निर्यात की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
भुगतान सम्बन्धी शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्यवाही
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी उपार्जन की समीक्षा में निर्देश दिए कि गेहूँ उपार्जन और भुगतान की प्रतिदिन की स्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो। यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को समस्या का सामना न करना पड़े। भुगतान के संबंध में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन एवं परिवहन भुगतान की स्थिति तथा बारदाना की व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त की।
मूल्यांकन के बाद किया जाए 75 प्रतिशत भुगतान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उपार्जन के लिए गेहूँ लाने वाले किसानों की सुविधा और हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। उपार्जन के लिए आए गेहूँ को रखने के लिए गोदाम उपलब्ध कराने, गेहूँ का मूल्यांकन कर तत्काल 75 प्रतिशत भुगतान कर शेष पूर्ण भुगतान ई-ऑकशन उपरान्त करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।
24 हजार से अधिक किसानों को किया गया भुगतान
मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फेज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में गेहूँ की बम्पर पैदावार से उपार्जन की प्रक्रिया तीव्र गति से की जा रही है। रविवार 24 अप्रैल तक गेहूँ उपार्जन के विरूद्ध 24 हजार 762 किसानों के खाते में 344 करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है।
अब तक गेहूँ की कुल उपार्जित मात्रा 25 लाख 76 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 1107 करोड़ रूपये के भुगतान-पत्रक तैयार किये जा चुके हैं। साथ ही 23 अप्रैल तक कुल उपार्जित गेहूँ के भुगतान संबंधी सभी कार्यवाही परीक्षण सहित पूरी कर ली गई हैं।
2 मई तक सभी किसानों को किया जाएगा गेहूं खरीद का भुगतान
प्रमुख सचिव ने बताया कि गेहूँ उपार्जन के विरूद्ध किसानों को 2 मई 2022 तक सभी लंबित भुगतान पूरे कर दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप 35 हजार किसानों के खाते में लगभग 500 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किये जाने का लक्ष्य है। खाद्य विभाग द्वारा पहली बार किसान को समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने एवं भुगतान की गई राशि को भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिये उपार्जित गेहूँ का भुगतान किसानों के आधार नंबर आधारित बैंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है।
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