फसल बीमा क्लेम का भुगतान
देश में खरीफ सीजन की बुआई के साथ ही फसलों के बीमा कराने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाएँ इसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देशभर में इसके लिए 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह बनाया जाएगा। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा भी फसल बीमा के प्रचार के लिए शुक्रवार को फसल बीमा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया
राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को 35 फसल बीमा वाहनों को हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वैन केम्पेन द्वारा राज्य के दूर-दराज के गांवों एवं ढ़ाणियों तक कृषक बीमा पॉलिसी का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
किसानों को किया गया 15 हजार 800 करोड़ रूपये का भुगतान
इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पिछले साढे तीन वर्षों में अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 149 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को लगभग 15 हजार 800 करोड़ रूपये से अधिक के फसल बीमा क्लेम वितरित किये गये। जिसमें खरीफ 2021 में 39 लाख 56 हजार तथा रबी 2021-22 में 25 लाख कृषक बीमा पॉलिसियों का वितरण किया गया।
किसानों को दी जाएगी फसल बीमा की जानकारी एवं पॉलिसी
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2021 में गांव-गांव में कैम्प लगाकर पॉलिसी वितरित करने के निर्णय की अभिशंषा करते हुए केन्द्र सरकार ने भी पूरे देश में फसल पॉलिसियां वितरण करने का अभियान ‘‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ‘‘ आरंभ करने का निर्णय लिया है।
खरीफ 2022 में कुल 284 वाहनों के माध्यम से राज्य के तहसीलों और गांवों में किसानों को फसल बीमा सम्बन्धी जानकारियां दी जायेंगी। सभी जिलों में जिला कलेक्टरों द्वारा 204 फसल बीमा रथों को रवाना किया गया है। वैन के माध्यम से किसानों को सरल भाषा में पॉलिसी की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त किसान पाठशाला के माध्यम से योजना का सभी ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
इस अभियान के तहत 1 से 31 जुलाई तक किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने के लिए बीमा राशि, बीमित फसलों के प्रकार तथा कुल बीमित क्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जायेंगी।
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https://rajkisan.rajasthan.gov.in पोर्टल पर या ई मित्र से आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए अपने यहाँ के उद्यानिकी विभाग में सम्पर्क करें। योजना की जानकारी https://kisansamadhan.com/government-will-give-subsidy-of-up-to-75-percent-on-poly-houses-shade-net-houses-and-low-tunnels/ दी गई लिंक पर देख सकते हैं।