Home किसान समाचार राज्य के 12 जिले सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को दिया जायेगा मुआवजा

राज्य के 12 जिले सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को दिया जायेगा मुआवजा

crop damage due to drought

सूखाग्रस्त किसानों को मुआवजा

देश में इस वर्ष मानसून सीजन में कई जिलों में अधिक बारिश से बाढ़ तो कई जिलों में कम बारिश के चलते सूखे की स्थिति बनी | दोनों ही स्थितियों में किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है | ऐसे में राज्य सरकारें अब मानसून की विदाई के बाद किसानों को हुए नुकसान का आंकलन कर उन्हें राहत देने का कार्य कर रही हैं | इस वर्ष राजस्थान में कुछ जिले अधिक वर्षा से तो कुछ जिले कम वर्षा से प्रभावित हुए हैं | मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खरीफ-2021 के दौरान सूखे से फसल खराबे के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की स्वीकृति दी है | राजस्थान सरकार ने इस वर्ष राज्य के 12 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है |

इन जिलों को किया गया सुखा ग्रस्त घोषित

राजस्थान सरकार के द्वारा जारी सूचि के अनुसार राज्य के 12 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है | इन 12 जिलों के 69 तहसील के 744 गावों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है | इन जिलों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल सूखे के कारण खराब हो गई है | राज्य के 12 जिलों के तहसीलों कि संख्या इस प्रकार है :- बाड़मेर की 16, जोधपुर एवं जैसलमेर की 9–9, बीकानेर एवं पाली की 6-6, अजमेर जिले की 4, डूंगरपुर की 3, सिरोही एवं नागौर की 2–2 तथा हनुमानगढ़ तथा चुरू की 1-1 एक तहसीलों को सुखा घोषित किया गया है | इनमें से 10 जिलों के 64 तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त तथा डूंगरपुर की 3 एवं नागौर की 2 तहसीलों को माध्यम श्रेणी सूखाग्रस्त घोषित किया गया है |

अतिवृष्टि से भी फसलों को काफी नुकसान हुआ है

राजस्थान में कहीं अधिक वर्षा तो कहीं बहुत कम वर्षा के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है | राज्य में एक तरफ अधिक वर्षा से फसलों की खराब की खबर है तो दूसरी तरफ कम वर्षा से फसल नहीं होने कि सुचना मिल रही है | राज्य के 7 जिलों के 3,704 गावों को भी अभावग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी गई है |

किसानों को दिया जायेगा मुआवजा

ग्राउंड ट्रूथिंग की रिपोर्ट के आधार पर इन तहसीलों के 744 गांवों में खरीफ की फसल में सूखे से 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबे का आकलन किया गया है। इसके आधार पर मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) मानदंडों के अनुसार इन तहसीलों में राहत गतिविधियों के संचालन एवं प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है।

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