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अधिक बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मांगे 7154.28 करोड़ रूपये

flood affected kisan ko muabja

वर्षा प्रभावित किसानों को मुआवजा हेतु राशि

अतिवृष्टि के कारण आये बाढ़ तथा जल भराव से इस वर्ष लगभग उत्तर भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है | देश के अलग – अलग राज्यों में आई बाढ़ के कारण जान – मॉल का काफी नुकसान हुआ है | इस बाधा का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा | जिसके कारण खरीफ फसल चौपट हो गई है | बारिश ने सबसे पहले मध्य प्रदेश को प्रभावित किया है | जहाँ पर एक वर्ष में ही दो बार जल भराव देखने को मिला है |

कितना नुकसान हुआ ?

मध्य प्रदेश में जल भराव तथा बाढ़ से हुये नुकसानी का आकलन होने लगा है तथा हुए नुकसानी को लेकर आंकड़े भी आने लगे हैं | इस बार के नुकसानी में फसल, मवेशी, कच्चा तथा पक्का मकान, झोपडी को शामिल किया गया है | प्रदेश के राजस्व विभाग के अनुसार प्रदेश के 52 में से 39 जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से बहुत अधिक क्षति हुई है | राज्य में जून से सितम्बर माह के बीच हुई वर्षों से लगभग 60 लाख 47 हजार हेक्टेयर क्षेत्र 16 हजार 270 करोड़ रूपये की फसल प्रभावित हुई है | इसमें लगभग 53 लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 33 प्रतिशत तक फसल क्षतिग्रस्त हुई है | प्रदेश में अति – वृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों में 55 हजार 372 पक्का – कच्चे मकान, 4 हजार 98 पक्के मकान तथा 55 हजार 267 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान शामिल हैं | इसी क्रम में 3 हजार 649 झोपड़ियाँ और 3 हजार 274 पशु शेड भी क्षतिग्रस्त हुये हैं |

बारिश से हुई जनहानि

अगर बात मृत्यु तथा शारीरिक नुकसानी का किया जाये तो बहुत परिवारों को यह मार झलनी पड़ी है | प्रदेश में बाढ़ और आकाशीय बिजली से 674 लोगों की मृत्यु हुई, 18 लोग शरीरिक अपंगता के शिकार हुये तथा तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं | लगभग 1515 दुधारू पशु, 373 भारवाही पशु तथा 3 हजार 270 मुर्गियों की क्षति हुई है |

इन सभी नुकसानी को लेकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मादद मांगी है | इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार से राज्य को 7154.28 करोड़ रूपये की सहायता राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है | इस राशि में एनडीआरएफ मद से 6621.28 करोड़ रूपये केंद्रीय सहायता राशि और एसडीआरएफ से इस वर्ष की दूसरी किश्त की राशि 533 करोड़ रूपये शामिल है |

प्रदेश के प्रमुख्य सचिव, राजस्व श्री रस्तोगी ने हाल में केंद्र को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि प्रदेश के लिए राज्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2019 – 20 के लिए 1066 करोड़ रूपये स्वीकृत है | इसमें से सितम्बर मध्य तक 362 करोड़ रूपये की राशि अन्य प्राकृतिक आपदाओं, ओला – पाला तथा राहत वितरण में खर्च की गई | वित्तीय वर्ष 2019 में केन्द्रांश के अंतर्गत 247 करोड़ की पहली किश्त जारी की गई, जिसमें पिछले वर्ष 2018 – 19 में डी गई 152 करोड़ रूपये की अतिरिक्त केन्द्रांश राशि का समायोजन है | अत: वर्ष 2019 में प्रदेश में अब तक एस.डी.आर.एफ. में 285 करोड़ की राशि ही उपलब्ध है |

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