एमएसपी पर मूंगफली खरीद हेतु किसान पंजीकरण स्थगित
केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाते हैं | उस समर्थन मूल्य पर राज्य सरकारों के द्वारा उपज पंजीकरण करवाकर मंडी में खरीदी जाती है जिससे किसानों को फसलों के बाजिब दाम मिल सके | इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5275 रुपये तय किया गया था | जिसकी खरीदी के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 20 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू किये जा रहे थे जिसे फ़िलहाल स्थगित कर दिया है |
नाफैड ने मूंगफली खरीदी से किया इनकार, पंजीयन स्थगित
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 29 सितम्बर को सम्पन्न हुई बैठक में नेफैड़ को दलहन/तिलहन की खरीद व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत करवा दिया गया था। भारत सरकार द्वारा भी 12 अक्टूबर को मूंग, उड़द एवं सोयाबीन के साथ-साथ मूंगफली के खरीद लक्ष्य भी स्वीकृत कर दिये गये थे, परन्तु नेफैड़ द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद में असमर्थता व्यक्त करने के कारण विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत सरकार की नोडल एजेन्सी नेफैड़ द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण आगामी आदेशों तक मूंगफली के पंजीयन स्थगित कर दिए गए हैं |
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को नेफैड़ के माध्यम से मूंगफली की खरीद करवाने के लिये अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा नेफैड़ अथवा अन्य नोडल एजेन्सी नियुक्त करने के पश्चात् मूंगफली खरीद हेतु पंजीयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।
मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की एमएसपी MSP खरीद के लिए पंजीकरण प्रारंभ
राज्य में मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की उपज हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ कर दिए गए हैं | किसान ई-मित्र केंद्र एवं खरीद केन्द्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक की गई है। किसान एक जनआधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेगें । किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस तहसील में कृषि भूमि है उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केन्द्र पर उपज बेचान हेतु पंजीकरण करावें। दूसरी तहसील में यदि पंजीकरण कराया जाता है तो पंजीकरण मान्य नही होगा ।
किसान पंजीयन कराते समय यह सुनिश्चित कर ले कि पंजीकृत मोबाईल नम्बर, से जनआधार कार्ड से लिंक हो जिससे समय पर तुलाई दिनांक की सूचना मिल सके। किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दे ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो।
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