सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को खाद-बीज एवं कीटनाशक बेचने के लिए दिए जाएंगे लाइसेंस

खाद-बीज एवं कीटनाशक बेचने के लिए लाइसेंस

किसानों को खाद-बीज एवं कीटनाशक खरीदने के लिए ब्लॉक या जिले में जाना पड़ता है जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है | वहीँ ग्राम सहकारी समितियां किसानों को बहुत सी सुविधाएँ नजदीक में ही उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त है | राजस्थान में किसानों को अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वन किया जा रहा है जैसे अभी हाल ही में ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है जिससे किसान किराये पर कृषि यंत्र ले सकें | इसी तर्ज पर अब राजस्थान सरकार ने सभी ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खाद-बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है |

राजस्थान सरकार राज्य के अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ने के लिए जोर दे रही है | इसके लिए किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है | किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से फसली ऋण, फसल बेचान हेतु गोदाम आदि की व्यवस्था भी की गई है | सहकारिता से राजस्थान के करीब 70 लाख किसान किसी न किसी रूप में जुड़े हुये हैं एवं उन्हें सेवा प्रदान कराई जा रही है।

2 हजार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों किया जायेगा गठन

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिये ग्राम सेवा सहकारी समिति 200 नये सदस्य बनायेगी ताकि उन्हें ऋण, खाद, बीज एवं कीटनाशक जैसी सुविधायें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सके। अभी प्रदेश में 6545 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत है। उन्होंने ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक व्यक्तियों एवं किसानों को सहकारिता के दायरे में लाकर उन्हें लाभान्वित करने के उदेश्य से निर्देश दिये कि वर्ष 2022-23 तक 2 हजार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने सभी उप रजिस्ट्रार को निर्देश दिये कि इस वित्तीय वर्ष में 1 हजार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य पूरा करें।

प्रशिक्षण के बाद दिए जाएंगे खाद-बीज एवं कीटनाशक बेचने के लिए लाइसेंस

सहकारिता एवं कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजी लाल मीणा ने कहा कि राज्य की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को खाद, बीज एवं कीटनाशक बेचान के लाइसेंस जारी किये जायेंगे। समितियों को पात्र बनाने के लिये कृषि विज्ञान केन्द्र से संबंधित समिति के पात्र कार्मिक को इसके लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुये 15 से 30 सितम्बर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की जाये।

अनुदानित दरों पर दिए जायेंगे प्रमाणित बीज

श्री मीणा ने कहा कि ब्लॉक लेवल पर नियुक्त सहकारिता निरीक्षक के कार्य दायित्व एवं लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं ताकि राज्य सरकार के निर्णयों का लाभ ग्रासरूट लेवल के व्यक्ति तक पहुंच सके। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही अनुदानित बीजों का बेचान किया जायेगा । उन्होंने कहा कि इस निर्णय से ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी एवं पात्र किसानों को सरकार के अनुदान का भी लाभ मिलेगा और प्रमाणित बीज की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।

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