झारखंड सरकार ने पेश किया बजट, किसानों के लिए शुरू की जाएँगी यह योजनाएँ

कृषि बजट झारखंड 2023-24

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट आज 3 मार्च 2023 के दिन पेश कर दिया है। झारखंड सरकार की और से यह बजट वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने पेश किया है। झारखंड सरकार ने इस वर्ष 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया है जो पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक है, बजट पेश करते हुए यह जानकारी वित्त मंत्री की ओर से दी गई। वहीं सरकार ने अपने बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 11.84 प्रतिशत कि वृद्धि की है।

झारखंड सरकार ने इस वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए बजट 4,627 करोड़ रुपए का रखा है। सरकार ने अपने बजट में राज्य के किसानों को ऋण मुक्त करने एवं सूखे से राहत दिलाने के लिए प्रावधान किए हैं, वहीं राज्य में पशुपालकों को दिए जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। इसके अलावा सरकार ने अपने बजट में कुछ नई घोषणाएँ भी की है। आइए जानते हैं सरकार ने बजट में किसानों के कौन सी मुख्य घोषणाएँ की हैं।

ऋण माफी से वंचित किसानों को दिया जाएगा योजना का लाभ

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी खेती है। सरकार किसानों को ऋण से मुक्त करना चाहती है। सूखा से हुए फसल के नुकसान पर किसानों को राहत पहुंचा सकें। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों की ऋण माफी के लिए 4.5 लाख से अधिक के किसानों के बीच 1 हजार 7 सौ 27 करोड़ रुपए की ऋृण माफी की गयी। सुखाड़ राहत के लिए प्रत्येक किसान परिवार में 3,500 रुपए लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपए की राशि दी गयी है। इस लाभ से वंचित किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 में भी लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए शुरू की जाएगी कृषि समृद्धि योजना

सरकार ने अपने बजट में किसानों को सिंचाई के लिए 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाब से गाद हटाने के लिए और डीप बोरिंग के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। वही सौर ऊर्जा औऱ दूसरे सतत उर्जा के माध्यम से माइक्रोलिफ़्ट इरिगेशन सिंचाई को कारगर बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना लागू की जायेगी। किसानों द्वारा किए गये उत्पाद के प्रचार के लिए सरकार काम करेगी।

फसल सुरक्षा एवं मोटे अनाज उत्पादन के लिए शुरू की जाएगी नई योजना

सरकार ने कृषि के क्षेत्र में पेस्टीसाइड तथा फ़र्टीलाइज़र का उपयोग कम करने तथा नवीनतम तकनीक के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होने के उद्देश्य से “फसल सुरक्षा कार्यक्रम” के नाम से एक नई योजना शुरू करेगी। इसके अलावा श्री अन्न (ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, कंगनी, कोदो, चीना एवं संवा) के अधिकाधिक उत्पादन के लिए राज्य सरकार झारखंड राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत करेगी। इसके लिए बजट में सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। 

पशु पालकों को दिए जाने वाले बोनस में की गई वृद्धि

सरकार ने पशु धन विकास योजना के तहत लाभार्थी को पशुधन उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने गिरिडी और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट, रांची में मिल्क पाउडर प्लांट मिल्क प्रोडक्ट प्लांट खोलने के  लिए 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। दुग्ध उत्पादकों के लिए 1 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दे रही थी जिसे बढ़ाकर 2 रुपए प्रति लीटर किया गया था. वित्त वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर  3 रुपए प्रति लीटर करने का ऐलान इस बजट में किया गया है।

146 नए गोदाम बनाए जाएँगे

लैम्पस और पैक्स के भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर भी राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में 100MT क्षमता के कुल 566 और 500MT के 146 नये गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा है।

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