शुरू की जाएगी पशुधन उत्थान मिशन योजना
23 फरवरी के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। सरकार ने वर्ष 2023-24 में कृषि, बागवानी, पशु पालन, मछली पालन एवं सहकारिता क्षेत्र में 8,316 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 19 प्रतिशत अधिक है। इसमें सरकार ने राज्य में पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन विकास के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की है।
हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा गोवंश संरक्षण के लिए गौ सेवा आयोग के बजट में वृद्धि, पशु चिकित्सा सेवा के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई आदि की घोषणा बजट में की गई है।
शुरू की जाएगी पशुधन उत्थान मिशन योजना
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू करने कि घोषणा की है। इस मिशन को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड संचालित करेगा। यह मिशन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ मिलाकर प्रशिक्षण प्रदान करेगा और पशु पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के इच्छुक युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगा चाहे मवेशी पालन, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालन हो।
घरों पर दी जाएगी पशु चिकित्सा सेवाएँ
ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी पद्धति में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ प्रदान की जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियंत्रण और निगरानी के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा।
पशुओं को उन्नत पशु चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करने के लिए 4 अतिरिक्त पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह पॉलीक्लिनिक पलवल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अंबाला में स्थापित किए जाएँगे। सरकार पालतू जानवरों को उन्नत नैदानिक और उपचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए गुरुग्राम और फ़रीदाबाद में दो अत्याधुनिक Veterinary Pet Clinics भी स्थापित किया जाएगा।
गौशलाओं को जोड़ा जाएगा गोबरधन योजना
हरियाणा सरकार ने बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता देने के लिए गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौशलाओं को गोबरधन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर ज़िले में बायोगैस प्लांट बनाए जाने प्रस्तावित है।
भिवानी ज़िले के सिवनी खंड की गढ़वा ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि पर खारा प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है।
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