सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डी.बी.टी में जल्द से जल्द जुड़े

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डी.बी.टी में जल्द से जल्द जुड़े 

डी.बी.टी. अर्थात प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को सीधे मदद करना है | इस योजना में इच्छुक व्यक्ति सीधे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सीधे योजना का लाभ ले सकता है |  केंद्र तथा राज्य सरकार किसानों के लिए जो योजनायें चलाती हैं | पहले सभी योजनाओं का लाभ किसानों को तहसील स्तर से दिया जाता था  | इन सभी योजनाओं के लाभ लेने के लिए प्रत्येक बार किसानों को अलग – अलग फार्म भरने पड़ते थे, जिसके कारण कभी – कभी किसान फार्म भी नहीं भर पाते थे | इस कारण किसान योजना के लाभ लेने से वंचित रह जाते थे |

डी.बी.टी योजना से लाभ 

इससे भी ज्यादा मुश्किल यह रहता था की किसानों को न तो योजनाओं की जानकारी दी जाती थी और ना ही योजनाओं का आवेदन कब एवं कहाँ जमा करना है यह जानकारी दी जाती थी | कई बार किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए काफी मात्रा में रिश्वत देना पड़ता था | जिसके कारण योजना लाभ का आधा पैसा भ्रष्टाचार के भेट चढ़ जाता था |

इन सभी मुश्किलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2013 से डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना लेकर आई है | इसके तहत किसानों को योजना का लाभ सीधे उसके खाता (account) में दिया जाता है | इस योजना का मुख्य उद्देश यह है की किसानों को दलाल तथा सरकारी भ्रष्टाचार से बचाया जाए | इसके साथ ही किसानों को अलग – अलग योजना का लाभ लेने के लिए बार – बार फार्म नहीं भरना पढ़ें  | एक ही जगह पर पंजीकरण हो जाने पर सभी योजना का लाभ मिल सके |

केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 – 19 में सरकारी योजनाओं के तहत लगभग 65,265 करोड़ रुपया डी.बी.टी के तहत किसानों को सीधे खाते में दिया है | केंद्र सरकार ने लगभग केवल कृषि के 20 से ज्यादा योजनाओं को डी.बी.टी से जोड़ दिया है | इसका मतलब यह हुआ की किसानों को केंद्र सरकार के योजनाओं का लाभ लेना है तो डी.बी.टी से जुड़ना जरुरी है |

बिहार राज्य में डी.बी.टी 

कई राज्य सरकार ने भी डी.बी.टी की शुरुआत कर दिया है | इसके पहले फेज में डीजल अनुदान को शामिल किया है | लेकिन बिहार राज्य ने वर्ष 2018 – 19 में जैविक से जुड़े सभी योजना का लाभ को डी.बी.टी से जोड़ा गया है | इसके तहत किसान भाई जैविक खाद के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते है |

बिहार सरकार ने जैविक सब्जी की खेती करने के लिए प्रति 0.3 एकड़ / 1250 वर्गमीटर के लिए 6,000 रु. प्रति कृषक की दर से डी.बी.टी के माध्यम से 17666 किसानों के खाते में 10 करोड़ 43 लाख 42 हजार 577 रूपये “ अग्रिम इनपुट अनुदान “ ई – केश के रूप में दिया गया | इस प्रकार बिहार इस योजना को संचालित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना |

इस वर्ष अल्पवृष्टि के कारण प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति बनी रही | जिसके लिए राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए 50 रु. प्रति लीटर की दर से 500 रु. प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान देने का प्रवधान किया गया है | तथा कुछ फसलों के सिंचाई के लिए अधिकतम 15,00 रु. दिया जा रहा है |

सरकार का यह कोशिश है की किसानो के द्वारा डी.बी.टी से आवेदन के 25 दिन के अन्दर सब्सिडी  का पैसा दिया जायेगा |  इस लिए किसान भाई आप से किसान समाधान अपील करता है की आप सभी पाने अपने राज्य में डी.बी.टी से जुड़ें | क्यों की भविष्य में सभी योजना को डी.बी.टी से जोड़ दिया जायेगा |

नोट :- इससे जुड़ने के लिए किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है |

बिहार राज्य में डी.बी.टी में अपना पंजीकरण करने के लिए क्लिक करें 

मध्यप्रदेश डी.बी.टी में अपना पंजीकरण करने के लिए क्लिक करें