धान ख़रीदी का भुगतान
देश के अधिकांश राज्यों में अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान खरीदी का काम चल रहा है। जिसको लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि धान उपार्जन के लिए निर्धारित अवधि में जो किसान धान नहीं दे पाए हैं, उन शेष रहे किसानों से धान खरीदी जाए। धान उपार्जन में जिन कृषकों का भुगतान लंबित है, उनका त्वरित भुगतान किया जाए। यह बात मुख्यमंत्री ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के उपार्जन की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने धान खरीदी में अनियमितता करने वाली सेवा सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। बैठक में बताया गया कि अभी राज्य में 6 लाख से अधिक किसानों को धान खरीदी का भुगतान किया चुका है।
10 हजार किसानों को किया जाना है धान खरीदी का भुगतान
बैठक में जानकारी दी गई कि 6 लाख 46 हजार 279 कृषकों से 9 हजार 427 करोड़ 60 लाख रुपए की धान खरीदी गई, जिसमें से 10 हजार 319 कृषकों को 214 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान प्रक्रिया में है। प्रदेश में 1542 उपार्जन केन्द्र हैं, जिनमें से 1183 सहकारी समितियाँ, 328 स्व-सहायता समूह और 31 एफ.पी.ओ/एफ.पी.सी. हैं।
धान उपार्जन में अनियमितता के लिए 11 संस्थाओं पर एफ.आई.आर दर्ज की गई है। किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में सत्यापन के बाद धान उपार्जन का भुगतान किया जा रहा है।
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