चना उत्पादक किसानों को मिलेगी 1500 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रबी वर्ष 2017-18 के चना उत्पादक किसानों को इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1500 रूपए प्रति एकड़ की दर से 118 करोड़ 54 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस राशि का आवंटन यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से कृषि संचालनालय को जारी किया जा चुका है। कृषि संचालनालय द्वारा जिला कलेक्टरों से प्राप्त मांग के अनुसार उन्हें यह आवंटन तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
सीधे बैंक खाते में होगा भुगतान
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। पारदर्शिता की दृष्टि से वितरण सूची अंतरित राशि सहित ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में इस वर्ष दस अप्रैल को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के वर्ष 2017-18 के चना उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 1500 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया था।
कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रोत्साहन राशि का वितरण जल्द से जल्द कर दिया जाए। इस सिलसिले में कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 27 अगस्त को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जहां संचालक कृषि को भुगतान योग्य राशि का आवंटन आदेश जारी कर दिया है। वहीं विभाग द्वारा 27 अगस्त को ही एक अन्य परिपत्र में संबंधित अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पात्रता और भुगतान प्रक्रिया आदि के संबंध में बिन्दुवार दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह परिपत्र सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आयुक्त भू-अभिलेख, संचालक कृषि, प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम सहित सभी पांच संभागीय कमिश्नरों और सभी 27 जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार प्रोत्साहन राशि रबी वर्ष 2017-18 के अंतर्गत किसानों द्वारा बोए गए चने की फसल के रकबे के आधार पर दी जाएगी। इस योजना के कार्य क्षेत्र में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल किया गया है। सभी जिला कलेक्टर रबी वर्ष 2017-18 के चना उत्पादक किसानों की संख्या, राजस्व अभिलेख में दर्ज बोये गए रकबे की ग्रामवार और विकासखण्डवार जानकारी और उस आधार पर आवश्यक आवंटन की मांग कृषि संचालनालय को भेजेंगे।
