कृषि बजट बिहार 2023-24
केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारों के द्वारा भी बजट पेश किए जा रहे हैं, इस कड़ी में मंगलवार, 28 फरवरी के दिन बिहार के वित्त मंत्री श्री विजय चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट के आकार में पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, इस वर्ष सरकार ने 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। राज्य सरकार का फ़ोकस बजट में युवाओं को नौकरी और रोजगार, सात निश्चय एवं चतुर्थ कृषि रोड मैप पर रहा।
बिहार सरकार ने अपने बजट में चौथे कृषि रोड मैप को शुरू करने की घोषणा की है, इसके साथ ही मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलेट मिशन, दालों एवं तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन एवं तिलहन मिशन को शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा हर खेत पानी पहुँचाने के लिए कई सिंचाई परियोजनायें शुरू की जाएँगी। बिहार सरकार ने अपने बजट में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र के लिए निम्न प्रावधान किए हैं:-
लागू किया जाएगा कृषि रोडमैप
बिहार सरकार कृषि क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए वर्ष 2008 से ही हर पाँच साल में कृषि रोड मैप लागू करती आ रही है। जिसके अनुसार 31 मार्च 2023 को तृतीय कृषि रोड मैप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सरकार इसी वर्ष से चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू करेगी।
- चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएँगे।
- पौधों को कीट रोगों से बचाने के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़वा दिया जाएगा।
- जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल पद्धति में बदलाव के साथ-साथ फसल अवशेष प्रबंधन एवं पुआल का उपयोग पशु चारा के लिए करने के सम्बंध में कार्य किए जाएँगे।
- गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में निम्बू घास (Lemon Grass) की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- गंगा नदी किनारे अवस्थित ज़िलों में आर्गेनिक कारिडोर का विस्तार किया जाएगा।
कृषि उपज को बाजार से जोड़ा जाएगा
बिहार सरकार ने अपने बजट में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बाजार प्रांगणों को आधुनिक बनाकर इसके तहत नए आधारभूत संरचनाओं का विकास करने की घोषणा की है। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट उत्पादों को बाज़ार से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को लागत के अनुरूप समुचित कीमत प्राप्त हो सके।
बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को अंतराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जिसको देखते हुए मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत करेगी। जिसमें मडुआ, कोदो, साँवा, कौनी आदि के उत्पादन पर ज़ोर दिया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि मक्का उत्पादन में बिहार राज्य को दो बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है।
दलहन तेलहन मिशन शुरू किया जाएगा
बिहार सरकार चतुर्थ रोड मैप में दलहन एवं तेलहन फसलों के विकास पर ज़ोर देगी। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तेलहन विकास मिशन की स्थापना की जाएगी। इसके तहत क्षेत्रवार उपयुक्त फसलों की की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
हर खेत तक पहुँचाया जाएगा पानी
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा की समुन्नत कृषि की कल्पना बिना उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था के नहीं की जा सकती है। सिंचाई के क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा एवं सरकार हर खेत तक पानी पहुँचने के लिए संकल्पित है। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुंडघाट जलाशय योजना के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान, नदी जोड़ योजना के तट कोसी मोची लिंक योजना, उत्तर कोयल नहर परियोजना के लिए 67.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वही जल संसाधन विभाग के लिए इस वर्ष 200 करोड़ रुपए का प्रावधान एवं लघु जल संसाधन विभाग के लिए 340 करोड़ रुपए का प्रावधान अपने बजट में किया है।
पशुपालन एवं मछली पालन के लिए बजट में क्या है?
राज्य के पशु पालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में 525.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
पशु पालकों को डोर स्टेप सुविधाएँ दी जाएगी
पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी, पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक जैसी दवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी करने की ठोस व्यवस्था की जानी है। कॉल सेंटर में फोन कर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं।
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