जैविक खेती मिशन
देश में कृषि को रसायन मुक्त एवं कृषि की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के महत्व को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। देश भर में किसानों को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती के लिए अनुदान दिया जाता है वहीं राजस्थान सरकार ने अलग से राज्य में जैविक खेती के विकास के लिए “राजस्थान जैविक खेती मिशन” की शुरुआत की है।
इस वर्ष राजस्थान सरकार ने राज्य के बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2 हजार करोड़ रुपये से बढाकर 5 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा के साथ इस योजना में 11 मिशन शुरू किये गये हैं। इसमें ‘‘राजस्थान जैविक खेती मिशन‘‘ भी एक है, जिसके तहत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
क्या है राजस्थान जैविक खेती मिशन
राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत राज्य में किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध करवाते हुए जैविक खेती में वृद्धि की जायेगी। कृषि विभाग के आयुक्त श्री काना राम ने बताया कि जैविक खेती का पूरा लाभ किसानों को दिलवाने के लिए उनके जैविक उत्पादनों को मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणित करने का भी प्रबन्ध किया गया है। इसके लिए ‘‘ऑरगैनिक कमोडिटी बोर्ड‘‘ का गठन किया जायेगा।
किसानों को दिया जाता है 1 लाख रुपए का ईनाम
कृषि आयुक्त श्री काना राम ने बताया कि जैविक खेती को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती में नवाचारों के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन किसानों को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित कर चयनित तीनों किसानों को 1-1 लाख रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।
जैविक खेती पर खर्च किए जाएँगे 600 करोड़ रुपए
कृषि विभाग आयुक्त ऑन बताया कि किसानों को जैविक खेती के लिए बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए मिशन के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये के प्रावधान प्रस्तावित है। जिससे राज्य के 4 लाख किसानों को लाभ दिया जाएगा। बजट की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार मिशन के तहत 3 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की जाएगी।
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