किसानों को सरकार की बहुत सी योजनाओं का लाभ फसलों की गिरदावरी के आधार पर दिया जाता है। इसमें फसल बीमा योजना, समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद आदि शामिल है। इस कड़ी में यह काम सटीकता से किया जा सके इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अब युवाओं की मदद लेने जा रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही युवाओं की भागीदारी कृषि क्षेत्र में बढ़ाई जा सके। इसके लिए सरकार ने युवाओं से ऑनलाइन आवेदन माँगे हैं जिसके बाद चयनित युवा फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण यानि की गिरदावरी का काम कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गिरदावरी कार्य को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई डिजिटल फसल सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत फसल सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक गांव में युवाओं के माध्यम से किया जायेगा। युवा इस योजना के तहत फसल का सर्वे करने अपने गांव का सर्वेयर बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें नियत मानदेय भी दिया जायेगा।
यह युवा कर सकते हैं फसल सर्वेक्षण के लिए आवेदन
भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार डिजिटल फसल सर्वेक्षण योजना के तहत फसल सर्वे का कार्य करने के इच्छुक युवाओं को 15 जुलाई तक अपना पंजीयन कराना होगा। इसके लिये युवाओं का 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य होना अनिवार्य है। आवेदक आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उसे गांव का स्थानीय निवासी अथवा निकटतम ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास इंटरनेट की सुविधा से युक्त एंड्रॉयड वर्ज़न 6 प्लस वाला स्मार्ट फोन होना भी आवश्यक है।
फसल सर्वे के लिए आवेदन कहाँ करें?
डिजिटल फसल सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत फसल सर्वेक्षण कार्य हेतु इच्छुक युवा आयुक्त भू-लेख मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट mpbhulekh.gov.in पर जाकर “रजिस्टर ऐज़ इंटरनल यूज़र” पर क्लिक कर गुरूवार 15 जुलाई तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और अपना पंजीयन करा सकते हैं। पटवारी द्वारा आईडी अप्रूवल तथा सर्वे हेतु ग्राम आवंटन के बाद स्थानीय युवाओं को राजस्व निरीक्षक वृत्त के अंतर्गत 25 जुलाई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। गिरदावरी कार्य 1 अगस्त से 15 सितंबर तक किया जाएगा।
युवाओं को फसल सर्वे के लिए कितनी राशि मिलेगी?
स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल के लिए 08/- रुपये की राशि दी जाएगी साथ ही प्रत्येक अतिरिक्त दर्ज फसल हेतु 02/- रुपये की राशि दी जाएगी। इस प्रकार प्रति सर्वे नंबर पर युवा को अधिकतम 14 रुपये की राशि मिलेगी। इस प्रकार संबंधित तहसीलदार द्वारा नियत राशि के सत्यापन उपरांत आधार से लिंक बैंक खाता में स्थानीय युवा (सर्वेयर) को भुगतान की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
मास्टर ट्रेनर (राज्य/जिला/तहसील) हेतु प्रति मास्टर ट्रेनर राशि रूपये 1000/- का प्रावधान है। जिला/तहसील के मास्टर की जानकारी का सत्यापन भू-अभिलेख अधीक्षक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जांच अधिकारी/तहसीलदार द्वारा सर्वेयर की जानबूझकर की गई गलती पाए जाने पर अन्य पूर्व से पंजीकृत स्थानीय युवा अथवा नवीन पंजीयन कर नियत ग्राम/सर्वे नंबर का कार्य कराया जा सकेगा।
