ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में नये उद्यम लगाने पर जोर दे रही है। इसके लिए इच्छुक युवाओं और उद्यमियों को भारी अनुदान के साथ ही सस्ती दरों पर बैंक लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से स्थापित एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर (एबिक) स्थापित करने के लिए सरकार अनुदान देने जा रही है।
विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस एबिक सेंटर के माध्यम से युवा छात्र, किसान, महिला व उद्यमी मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लाईसेंसिंग, ट्रैडमार्क व पेटेंट, तकनीकी व फंडिग से संबंधित प्रशिक्षण लेकर कृषि क्षेत्र में अपने स्टार्टअप को नया आयाम दे सकते हैं। इसके लिए छात्र कल्याण प्रोग्राम, ‘पहल’ एवं ‘सफल’-2024 नाम से तीन प्रोग्राम शुरू किए हैं।
बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेगा 25 लाख रुपये का अनुदान
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से स्थापित एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर (एबिक) के माध्यम से कृषि से संबंधित बिजनेस करने के लिए 25 लाख रुपये तक की अनुदान राशि दी जा रही है। यह अनुदान राशि एक प्रक्रिया के तहत एचएयू स्थित एबिक के माध्यम से दी जाएगी।
छात्र कल्याण प्रोग्राम के तहत केवल छात्र ही आवेदन कर सकते हैं चयनित छात्र को एक महीने का प्रशिक्षण व 4 लाख रुपये तक की अनुदान राशि एकमुश्त दी जाएगी। पहल प्रोग्राम के तहत चयनित उम्मीदवार को एक महीने का प्रशिक्षण व 5 लाख तक की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। सफल प्रोग्राम के तहत चयनित उम्मीदवार को एक महीने का प्रशिक्षण व 25 लाख तक की अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह राशि चयनित उम्मीदवार को दो किश्तों में दी जाएगी। पिछले 5 सालों में 65 स्टार्टअप्स को केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा लगभग 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।
एग्री बिजनेस शुरू करने के लिए यहां करना होगा आवेदन
इच्छुक व्यक्ति जो भारत सरकार और विश्वविद्यालय की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hau.ac.in पर 10 सितम्बर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षित युवा स्वरोजगार के साथ-साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इस सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत सरकार ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि देने का प्रावधान रखा है।
