फार्मर आईडी के बिना किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ, केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिए निर्देश

देश में किसानों के हित में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। ऐसे में केवल पात्र किसानों को ही योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए सरकार द्वारा किसानों का विशेष पहचान पत्र यानि फार्मर आईडी बनाई जा रही है। इस कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 मई के दिन महाराष्ट्र के नागपुर में हुई कृषि एवं ग्रामीण विभाग, महाराष्ट्र की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि सभी किसान को फार्मर आईडी उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय किए जाए और आने वाले समय में फार्मर आईडी के बिना कृषि योजना का लाभ नहीं दिया जाए।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि विभाग को देश के विभिन्न हिस्सों में वहां के मौसम के अनुकूल फसल की किस्में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन के अनुसार तथा वर्षा के अनुसार फसलों की, विशेषकर राज्य में कपास की किस्में अधिकाधिक विकसित करने की आवश्यकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित की जाए। साथ ही राज्य का बेस्ट क्रॉपिंग मॉडल विकसित करने के निर्देश भी कृषि मंत्री ने दिए।

कपास की गुलाबी इल्ली के लिए शुरू किया स्मार्ट ट्रैप

कृषि मंत्री ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में कपास की फसल पर लगने वाली गुलाबी सुंडी (पिंक बॉलवर्म) कीट के प्रबंधन के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रैप तकनीक की भी शुरुआत की। यह तकनीक किसानों की कपास की फसलों में गुलाबी इल्ली का संक्रमण होने पर अलर्ट भेजेगी। इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने बताया कि कपास की तुड़ाई में अभी मजदूर मिलना कठिन हो गया है, इसके लिए बैटरी से चलने वाले छोटे ट्रैक्टर पर अनुसंधान और विकास चल रहा है। यदि यह अनुसंधान सफल रहा तो इसे कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।