आम बजट में किसानों के लिए क्या रहीं मुख्य बातें
केंद्र सरकार की तरफ से बजट आ गया है | यह बजट इस सरकार की अंतिम बजट है | इसके साथ ही यह बजट अनुपूरक बजट है , जो पुरे वर्ष के लिए नहीं है | इस बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के स्थान पर पियूष गोयल ने प्रस्तुत किया है | चुनावी वर्ष होने के कारण यह माना जा रहा था की यह बजट किसानों के लिए रहेगा क्योंकि इसके बाद सरकार को चुनाव में प्रवेश करना है और यह बजट किसानों को लुभाने का आखरी मौका था | चलिए जानते हैं सरकार ने किसानों को क्या देने की घोशनाएँ की है |
आम बजट 2019 किसानों के लिए
- इस वर्ष मोदी सरकार ने बजट में एक बहुत बड़ी योजना लागु किया है | यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है | इस योजना के तहत 2 हेक्टयर से कम भूमि वाले किसान परिवार को बैंक खतों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे | यह योजना को पिछले वर्ष 1 दिसम्बर में लागु कर दिया गया है | किसानों को 6,000 रुपया वर्ष में तीन किस्तों में 2,000 – 2,000 रु. दिया जायेगा | पहली क़िस्त 2,000 रुपया इसी माह दिया जायेगा | इस योजना से देश के 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे | इस योजना से केंद्र सरकार पर प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपया का भर आएगा |
- पियूष गोयल ने किसान की बजट को न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू किया | इसमें यह बताया गया है की केंद्र सरकार ने किसानों की 22 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य उसके लागत से 50 प्रतिशत अधिक है | जो अपने वादे को पूरा करता है | यह दावा पिछले वर्ष के बजट में अरुण जेटली जी द्वारा भी किया गया था |
- इस वर्ष केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण में मामूली सी बढ़त कि है | पिछले वर्ष 11 लाख करोड़ के मुकाबले इस वर्ष 11.68 लाख करोड़ रुपया किया है |
- किसान क्रेडिट कार्ड को कृषि के लिए उपयोग किया जाता है | इस कार्ड को पिछले वर्ष पशुपालन के लिए भी लागु किया गया था | अब किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन तथा मछली पालन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं | इसके साथ ही किसानों को पशुपालन तथा मछली पालन करने वाले किसानों को ऋण के ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिया जायेगा |
- पशुपालन के लिए कामधेनू योजना को लागु किया गया है | जिससे देश में पशुपालन तथा दूध पालन को बढ़ावा दिया जायेगा | इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 7,50 करोड़ रुपया जारी किया है |
- आपदा में किसानों के फसल नुकसान हो जाती है जिससे किसान अपना ऋण नहीं चूका पाता है | इसलिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों के लिए ब्याज में 3 प्रतिशत के स्थान पर अब 5 प्रतिशत की छूट देगी |
इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया
किसानों की एक बड़ी मांग लोन माफ़ी तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियम में सुधार था | जिसे लागु नहीं किया गया है | इस बजट में इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है | आज के बजट पर समीक्षा जल्द लायेंगे |साथ ही बजट की पूरी जानकारी जिसमें कृषि के क्षेत्रों में किस क्षेत्र को क्या एवं कितना दिया गया |
