वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए मिल रही है 20 लाख तक सब्सिडी

वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापित करने के लिए मिल रही है 20 लाख तक सब्सिडी

वर्ष  2018 – 19 में केंद्र सरकार ने नीम कोटेड यूरिया की एक बैग में 5 किलोग्राम वजन कम कर दिया है | इसका मुख्य कारण बताते हुये सरकार का कहना है की यूरिया की ज्यादा उपयोग से मिटटी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, इसलिए देश के सभी किसान जैविक खाद का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें | जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्मी कम्पोस्ट की स्थापना के लिए किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी दे रही है |

सरकार वर्मी कम्पोस्ट की इकाई की स्थापना के लिए भारी सब्सिडी दे रही है | यह सब्सिडी छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर की यूनिट बनाने के लिए दी जा रही  है | इसमें क्रमशः 1000, 2000, और 3000 में. टन क्षमता तक दिया जा रहा है | इस सब्सिडी का लाभ वह सभी किसान ले सकते हैं जो खुद की खेती के लिए जैविक खाद तैयार करना चाहते हैं अथवा वर्मी कम्पोस्ट का व्यापारिक उत्पादन करना चाहते हैं |

सब्सिडी लेने के लिए पात्रता

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत , सहकारी, निजी प्रतिष्ठान, कम्पनी, किसान हित समूह, स्वंय सहायता समूह , सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठान सरकारी नियंत्रण में चल रहे निबंधित गौशलाएं आएगी |

कितनी सब्सिडी मिलेगी

सब्सिडी इस बात पर निर्भर करेगी की आप कितना उत्पादन करते हैं | यानि की आप काउर्वरक उत्पादन इकाई की स्थापना करने पर परियोजना लागत का 40% तक मिलेगा | व्यवसायिक स्तर पर 1000, 2000, एवं 3000 में. टन के उत्पादन इकाई की स्थापना करने पर परियोजना लागत का 40% और अधिकतम 6.40 लाख, 12.80 लाख एवं 20.00 लाख रु. मिलेगा |

इसके अतरिक्त राज्य के कृषि विश्वविध्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान भी व्यवसायिक स्तर पर वर्मी  कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर शत – प्रतिशत या अधिकतम 16.00 लाख , 32.00 लाख एवं 50.00 रु. अनुदान देने का प्रावधान किया गया है |

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