उत्तर प्रदेश बजट: बजट में किसानों के लिए यह रहा खास

UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज यानि की 20 फ़रवरी 2025 के दिन अपना बजट पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के ल‍िए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश क‍िया है, जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। योगी सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों का भी ध्‍यान रखा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए बीज, सोलर पम्प, प्राकृतिक खेती, कृषि शिक्षा अनुसंधान संस्थान, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन को लेकर कई घोषणाएं की है। बजट में प्रदेश के किसानों के लिए की गई मुख्य घोषणाएं इस प्रकार है।

किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान

यूपी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सरकार ने दोनों योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए “उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति, 2024” के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना चलाई जा रही है जिसके लिए सरकार ने अपने बजट में 251 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

प्राकृतिक खेती और सोलर पम्प के लिए प्रावधान

“नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना” के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा जिसके लिए 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं “पीएम कुसुम योजना” के तहत किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए 509 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ रुपये एवं विश्व बैंक सहायतित यूपी-एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए बजट में प्रावधान

सरकार ने अपने बजट में जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न कामों के लिए 86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए बजट में प्रावधान

बजट में सरकार ने पर ड्राप मोर क्रॉप-माइक्रो इरीगेशन योजना हेतु 720 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, योजना के तहत किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेनगन आदि पर अनुदान दिया जाता है। सरकार ने राष्ट्रीय औद्यानिक/ बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गन्ना किसानों के लिए बजट में प्रावधान

सरकार ने किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा पिपराईच मिल में 60 के.एल.पी.डी. क्षमता की आसवानी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रुपये तथा बंद पड़ी छाता चीनी मिल पर 2000 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पशुपालन के लिए बजट में प्रावधान

सरकार ने बजट में “नन्द बाबा दुग्ध मिशन” के अंतर्गत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, साथ ही दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अंतर्गत लगभग 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। सरकार ने अपने बजट में छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृहद गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 104 करोड़ रुपये, पशु चिकित्सालयों एयर पशु सेवा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मछली पालन के लिए बजट में प्रावधान

बजट में सरकार ने “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” के तहत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ तथा महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

किसानों को कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा ऋण

• उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक आईटी तकनीक से सुसंपन्न करने हेतु टेकनोलॉजी एडॉप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सिक्योरिटी के प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था से नई योजना लायी जा रही है।
• पैक्स के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दरों पर फसली ऋण वितरण हेतु ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
• वहीं रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के लिए सरकार ने 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है।