केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनवाई अपनी किसान आईडी, गिनाए फार्मर आईडी के लाभ

देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 14 अप्रैल के दिन विदिशा, मध्य प्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत अपनी किसान आईडी बनवाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त आत्मनिर्भर और तकनीक-सक्षम बनाना है। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर किसानों को फार्मर आईडी से मिलने वाले लाभों को विस्तार से बताया।

किसान आईडी से मिलेंगे यह लाभ

कृषि मंत्री ने कहा कि इस मिशन के अंतर्गत सभी किसानों की एक डिजिटल पहचान होगी, उनको फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। जिसमें किसानों को खेती संबंधी सभी जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। जैसे की ज़मीन का कौन सा रकबा है, उसके परिवार में कितने सदस्य है, कौन सी फसल बोई है, उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, मिट्टी में कौन-कौन से तत्व हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी किसानों को उपलब्ध होगी। इसके अलावा उनके पास खेती के अलावा पशुधन या और कोई संपत्ति है तो उसकी जानकारी भी होगी।

किसानों को 5 मिनट में मिलेगा लोन

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फार्मर आईडी का सबसे बड़ा लाभ ये है कि अभी हर योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अलग-अलग जगह काग़ज़ की औपचारिकता पूरी करनी होती है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि यदि किसान की फसल का नुकसान हो गया है तो उसको बहुत से विवरण कार्यों को सबमिट करना पड़ता है। बैंक से लोन लेना हो तो इसमें भी कई दिन लगते हैं। कागज बनवाने में फिर बैंक मैनेजर के पास ले जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब फार्मर आईडी में सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी।

अब किसान को बैंकों से लोन लेना है तो 5 मिनट में फार्मर आईडी दिखाने से सारा विवरण सामने आ जाएगा और बैंक लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा। कौन सी फसल बोई है से लेकर सारी जानकारी रहेगी, फसल बीमा का लाभ भी तत्काल मिल जाएगा और सही व्यक्ति को मिलेगा।

5 करोड़ से अधिक किसानों की बनी फार्मर आईडी

कृषि मंत्री ने कहा कि खेती संबंधी और अन्य योजनाओं का लाभ किसानों तक ठीक ढंग से पहुंचे इसलिए जरूरी है कि किसान अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवायें। कृषि मंत्री ने सभी किसान भाइयों से अपील की कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फार्मर आईडी बनाने का अभियान चला रही है, आईडी में दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी और किसान के चाहने पर ही साझा की जाएगी। अब तक देश में 5.5 करोड़ से अधिक किसानों की ID बन चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 78 लाख किसान भी शामिल हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से एक जगह सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान ID बनवाने की अपील की।