इस वर्ष किसानों को अब तक दिया गया 19,478 सोलर पम्प और 1,478 खेत तालाब का लाभ

किसानों के हित में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके इसके लिए समय-समय पर कृषि विभाग द्वारा इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में कृषि स्थायी समिति की बैठक बुधवार को विधानसभा के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान समिति के लिए नामित जनप्रतिनिधि सदस्यों द्वारा विविध विषयों पर सुझाव रखे गये।

कृषि स्थायी समिति की बैठक के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा समिति के सदस्यों द्वारा समिति के सदस्यों को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अन्तर्गत कृषि कार्यक्रमों की प्रगति, फसलों के उत्पादन, योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेदर इनफार्मेशन नेटवर्क डेटा सिसिटम (विंड्स), एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान सहित अन्य विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी गई।

19487 सोलर पम्प की कि गई स्थापना

कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में समय पर उचित मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। बीजों के लिए दी जा रही सब्सिडी को एट सोर्स कर दिया गया। अर्थात् किसानों को बीज खरीदते समय ही सब्सिडी उपलब्ध करा दी जा रही है, उन्हें इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। किसानों की ऊर्जा माँग को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवम्बर 2024 तक 53250 के सापेक्ष 19478 सोलर पम्प स्थापित किए जा चुके हैं।

इस वर्ष तैयार किए गए 1478 खेत तालाब

कृषि मंत्री ने कहा कि खेत तालाब योजना के अंतर्गत गत वर्ष 3370 तालाब तैयार कराये गये थे, जबकि इस वित्तीय वर्ष में 8499 की सापेक्ष अभी तक 1428 खेत तालाब तैयार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 54 जनपदों परम्परागत कृषि विकास योजना संचालित की जा रही है। गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों में नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस दौरान स्थाई समिति के सदस्य गणों द्वारा मंडी परिषद की सड़कों की गुणवत्ता सुधारने, निराश्रित गोवंश के आश्रय स्थलों की व्यवस्था को बेहतर किए जाने, पराली प्रबंधन को किसानों के लिए लाभदायक बनाये जाने तथा जिला स्तर पर कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम और योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने सहित अन्य विषयों पर अपने सुझाव रखें। इन सुझावों पर कृषि मंत्री ने कहा कि सदस्यों के स्वागत योग्य सुझावों पर आगामी योजनाओं में शामिल किए जाने का प्रयास किया जाएगा।