नए साल की शुरुआत के साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। बजट से किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा किसानों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 जनवरी के दिन हिसार जिले में बजट पूर्व परामर्श बैठक के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रगतिशील किसानों से सुझाव लिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ध्येय है कि किसानों की आमदनी बढ़े और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने। प्रदेश के 70 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास जमीन कम है। इसलिए उनके उत्थान के लिए भी खास रणनीति बनानी होगी। साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने होंगे, ताकि किसानों को मजबूत बनाया जा सके।
52 किसानों ने दिए सुझाव
बजट पूर्व परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री ने वन टू वन किसानों से संवाद किया। पहले सेशन में 52 से ज्यादा सुझाव किसानों की तरफ से सुझाए गए। इसमें प्रगतिशील किसानों के अलावा कृषि विशेषज्ञ भी शामिल थे। दूसरे सेशन में एफपीओ से जुड़े किसानों से चर्चा हुई। एफपीओ की फेडरेशन से जुड़े सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा में जो सुझाव आए हैं, उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए खास तौर पर काम कर रही है। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि किसान की आमदन कैसे बढ़े, किसान कैसे मजबूत हो। हमारी सोच है कि किसानों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे छोटी जोत वाले किसान की अच्छी आमदनी ले पाएं। इसी कड़ी में ई-मंडी और दूसरे विकल्प बनाये जा रहे हैं।
फसल विविधीकरण को अपनाएं किसान
मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। परंपरागत खेती की बजाय विविधीकरण से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही, किसान मोटे अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए प्रयास किये हैं। उन्होंने इस दौरान हिसार के स्याहड़वा में होने वाली स्ट्रॉबेरी खेती का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के किसान स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सिरसा के एरिया में किन्नू होते हैं। उन्होंने कहा कि किसान को इस प्रकार की परंपरागत खेती से हट कर कुछ अलग करना होगा, तभी किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
किसान बजट के लिए दे सकते हैं ऑनलाइन सुझाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के वर्ष 2025-26 के आम बजट से सम्बंधित सुझाव के लिए प्रदेश सरकार ने पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर आम नागरिक और प्रगतिशील किसान या एफपीओ से जुड़े प्रतिनिधि अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।
