किसान न्याय योजना किश्त
फसल उत्पादन के लिये आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनिकी हेतु पर्याप्त निवेश के लिए किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम किश्त की राशि का भुगतान करेंगे। इस अवसर पर सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सभी जिला मुख्यालय मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा राशि अंतरण के कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहेंगे।
किसानों को जारी किए जाएँगे 1700 करोड़ रुपए
योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार 21 मई के दिन पात्र लाभार्थियों को वित्त वर्ष की पहली किश्त जारी करेगी। जिला स्तरीय कार्यक्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की प्रथम किस्त के रूप में करीब 1700 करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत बीते 2 वर्षों में किसानों के खाते में 12 हजार 209 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
चार किश्तों में दिए जाएँगे 5703 करोड़ रुपए
राज्य सरकार द्वारा किसानों को योजना के तहत चार किश्तों में भुगतान किया जाता है। राज्य के कृषि मंत्री ने बाताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को इस वर्ष 5703 करोड़ रुपए की आदान राशि का भुगतान चार किश्तों में किया जाना है। इसमें पहली किश्त के रूप में लगभग 1700 करोड़ रुपए का भुगतान 21 मई के दिन किया जाएगा।
योजना के तहत किसानों को दिया जाने वाला अनुदान
इस योजना के अंतर्गत खरीफ की सभी प्रमुख फसलों एवं उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया है तथा इन फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है। कोदो, कुटकी, रागी उत्पादक कृषकों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि किसान वहां धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।
