धान की सरकारी खरीद पर बोनस
इस वर्ष धान की खरीदी सभी जगहों पर शुरू की जा चुकी है, धान की खरीदी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पहले ही घोषित किये जा चुके हैं जो क्रमशः 1835 ए ग्रेड धान के लिए एवं 1815 सामान्य धान के लिए है | केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है की वह सभी राज्यों से धान इसी रेट पर खरीदेगी | यदि कोई राज्य सरकार इसके आलवा अधिक राज्य पर धान खरीदता है तो केंद्र सरकार की एजेन्सी उस राज्य से धान की खरीद नहीं करेगी |
अभी मामला छत्तीसगढ़ राज्य का है यहाँ कांग्रेस सरकार के बनते ही पिछले वर्ष किसानों से धान की खरीद 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर की गई थी | इस वर्ष भी सरकार ने किसनों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से ही धान खरीदने की घोषणा की गई थी जिसे अभी तक केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखी |
शेष राशि बोनस के रूप में किसानों को दी जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बोनस देने वाले राज्यों से धान खरीदी पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में केंद्र से लगातार छत्तीसगढ़ की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए अनुरोध किया गया है कि हमें किसानों को 2500 रुपये में धान खरीदने की अनुमति दें। पंजाब और हरियाणा में किसान तीन फसल लेते हैं। हमारे यहां तो किसान केवल एक ही फसल लेते हैं इसलिए किसानों को धान का पर्याप्त दाम मिलना चाहिए ताकि किसान पूरी तरह संतुष्ट हों। उन्होंने कहा कि हम किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं।
योजना के तहत किसानों के खाते में शेष राशि हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के प्रति सरकार संकल्पित है। अभी किसानों का धान 1815 और 1835 रुपये में खरीदा जा रहा है। बजट में प्रावधान कर योजना के तहत शेष राशि किसानों को हस्तांतरित की जाएगी। अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार अपने बजट में किसानों को बोनस देने के लिए 685 रुपये ए ग्रेड धान के लिए एवं 665 रुपये सामान्य धान के लिए प्रावधान कर सकती है |
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी
उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी जिलों में धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा किया जा रहा है। धान की खरीदी वर्ष 2018-19 में संचालित एक हजार 995 खरीदी केन्द्रों सहित इस वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किए गए 33 नवीन केन्द्रों में खरीदी की जाएगी। प्रदेश में 48 मंडियों एवं 76 उप-मंडियों के प्रांगण का उपयोग विगत खरीफ विपणन वर्ष के अनुसार धान उपार्जन केन्द्र के लिए किया जाएगा।
वर्तमान खरीफ वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 19 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीयन करा लिया है, जो गत वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या 16 लाख 97 हजार से दो लाख 58 हजार ज्यादा है। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के किसानों से नगद व लिंकिंग में धान की खरीदी एक दिसम्बर से 15 फरवरी 2020 तक की जाएगी। खरीफ वर्ष 2019-20 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग निर्धारित की गई है। खरीफ वर्ष 2019-20 में राज्य के किसानों से 85 लाख मैट्रिक टन धान उपार्जन अनुमानित है।
