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मंगलवार, जून 17, 2025
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30 लाख किसानों को सोलर पम्प देकर उनसे बिजली खरीदेगी सरकार: मुख्यमंत्री

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही खेती लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने अगले तीन सालों में 30 लाख किसानों को सोलर पम्प देने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं सरकार इन किसानों से सोलर पम्प से बनने वाली बिजली भी खरीदेगी जिससे किसानों को डबल फायदा होगा।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह बात मंगलवार 18 मार्च के दिन समत्व भवन में नेशनल डिफेंस कॉलेज की ओर से मध्यप्रदेश आए अध्ययन यात्रा दल को संबोधित करते हुए कहीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की उर्वर धरा में खेती-किसानी लाभ का व्यवसाय है। हमने इसी दिशा में काम किया। नई कृषि विधियों को अपनाया, कई नवाचार किए। यही कारण है कि आज मध्यप्रदेश कृषि विकास के मामले में पंजाब, हरियाणा और अन्य कई राज्यों से आगे निकलकर देश में अव्वल स्थान पर है। हम खेती-किसानी और किसान दोनों की समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं।

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किसानों को 5 रुपये में दिए जा रहे हैं बिजली कनेक्शन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि एवं सहकारिता में मध्यप्रदेश में बीते दशकों में लगातार काम हुआ है। खेती के साथ-साथ सिंचाई पर भी हमने काम किया है। वित्त वर्ष 2002-03 तक मध्यप्रदेश में मात्र 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी। आज मध्यप्रदेश की 55 लाख से अधिक कृषि हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित क्षेत्र में लेकर आए हैं। हम किसानों को सुविधा सम्पन्न बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगले तीन सालों में हमारी सरकार प्रदेश के 30 लाख किसानों को न केवल सोलर पम्प देगी, बल्कि उनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सोलर ऊर्जा का क्रय भी करेगी। इससे किसानों को दोहरा फायदा होगा। इसके अलावा हम किसानों को मात्र 5 रूपए की राशि पर बिजली कनेक्शन भी दे रहे हैं।

सरकार की नीतियों से बढ़ी है किसानों की समृद्धि

अध्ययन यात्रा दल ने बीते दिनों मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों का फील्ड विजिट कर कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति का अध्ययन किया और देखा कि मध्यप्रदेश ने इन दोनों क्षेत्रों में बेहतरीन प्रगति हासिल की है। अध्ययन दल ने पाया कि सरकार की नीतियों से किसानों की समृद्धि बढ़ी है। वहीं स्व-सहायता समूहों के जरिए प्रदेश में आजीविका विकास विशेषकर महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है।

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