गर्मी में मूंग और उड़द फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है, केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP पर करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। 24 जून के दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में बैठक कर मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द तथा उत्तर प्रदेश में उड़द को मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के तहत खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा बैठक में कृषि मंत्री ने खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ संवाद भी किया और नेफेड, एन.सी.सी.एफ. व राज्य के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा विचार करने तथा केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा राज्य सरकार तथा अन्य हितधारकों के साथ बैठक के उपरांत मूल्य समर्थन योजना के तहत राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग तथा ग्रीष्मकालीन उड़द खरीद करने की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के तहत राज्य में ग्रीष्मकालीन उड़द खरीद करने की मंजूरी प्रदान की गई है।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि मूंग और उड़द की खरीद के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके किसान हित में सरकार किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि खरीद सही तरीके से हो। किसानों से सीधे खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और लाभ सही मायनों में किसान तक पहुंच पाएगा। अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिकतम व कारगर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ किसानों के पंजीकरण की उचित व्यवस्थाएं की जाएं। आवश्यकता हो तो खरीद केंद्रों की संख्या में भी इजाफा करें व उचित और पारदर्शी व्यवस्था के साथ खरीद सुनिश्चित करें।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने भंडारण को लेकर मिल रही अनियमितताओं की शिकायत को लेकर भी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों व कृषि मंत्रियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के प्रयास करने की बात कही। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 8682 रूपये प्रति क्विंटल और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 7400 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिस पर ही इन फसलों की खरीद की जाएगी।
