100 फीसदी की छूट पर 25 जून तक जमा करें अपना बकाया बिजली बिल

बकाया बिजली बिल भुगतान पर छूट

कोविड–19 महामारी के कारण देश भर में किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है | लॉक डाउन एवं अन्य पाबंदियों के चलते किसानों एवं आम जन की आर्थिक हालात पर बुरा प्रभाव पड़ा है | इसी स्थिति में देश के अलग–अलग राज्य सरकार किसानों को योजनाओं के तहत सहायता पहुंचा रही है | राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को पहले फसली ऋण जमा करने की अवधि को 30 जून तक आगे बढ़ा दिया था | अब किसानों को इस खरीफ सीजन में नये बिजली कनेक्शन जारी करने तथा पुराने कनेक्शन को बकाया रहने के बावजूद नहीं काटने के आदेश दिया है | जिस किसान या अन्य उपभोक्ताओं ने अभी तक बिजली बिल जमा नहीं किया है वह बिना विलंब शुल्क के बिल जमा कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि को 25 जून निर्धारित किया गया है |

इन उपभोक्ताओं को मिलेगा बिजली बिल भुगतान में लाभ

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड काल में विद्युत् उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिलों की पूर्व बकाया राशि के आधार पर कनेक्शन नहीं काटने की तिथि को 31 मई से बढ़ाकर 25 जून 2021 करने का निर्णय लिया है | साथ ही, उन्होंने कृषि सहित सभी श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं को अप्रैल और मई माह में जारी बिलों की राशि 20 हजार रुपये तक है, उन्हें 25 जून तक सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर विलंब भुगतान के प्रभाव में 100 फीसदी छुट देने के निर्देश दिए |

पिछले 2 वर्षों में  जारी किये गए 1.90 लाख कृषि कनेक्शन

ऊर्जा मंत्री के प्रमुख सचिव श्री दिनेश कुमार ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि राजस्थान में 2018 से अप्रैल 2021 तक 1.90 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए गए है | ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021–22 में 50 हजार कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसमें से अप्रैल माह में ही 3 हजार कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं | 31 दिसम्बर 2012 की कट–आँफ डेट तक मांग पत्र जमा वाले लगभग 70 हजार मामले लंबित है, जिन पर नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं | कोविड–19 के कारण सामान और संसाधनों के कारण कृषि कनेक्शनों के जारी करने की प्रक्रिया धीमी रही है |

2 वर्षों में 13.8 लाख घरेलू कनेक्शन भी जारी किए गये

ऊर्जा सचिव ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 13.8 लाख घरेलू कनेक्शन जारी किए गये हैं | इनमें से 8 लाख कनेक्शन सौभाग्य योजना तथा 2 लाख कनेक्शन बीपीएल श्रेणी के तहत जारी किए गए हैं | उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना से वंचित 1.93 लाख से अधिक आवासों को विद्युत् कनेक्शन देने के लिए 1,213.56 करोड़ रूपये लागत का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है |

पंजीकृत गौशालाओं को बिजली दर में 50 प्रतिशत की कटौती

राजस्थान सरकार ने राज्य में पंजीकृत गौशालाओं की बिजली दर में 50 प्रतिशत की कटौती की है | यह बिजली दर में कटौती का लाभ उन गौशालाओं को मिलेगा जो राज्य सरकार के पास पंजीकृत है तथा जिनका 150 यूनिट से ज्यादा बिजली बिल आता है | वर्तमान समय में राजस्थान में 1,363 पंजीकृत गौशाला है | इन गौशालाओं में 4,96,413 गौवंश को रखा जाता है |